नेपालमा अहिले अमेरिकि सहयोग परियोजना एमसीसीको बारे निकै बहस चलिरहेको छ । एमसीसीकै बिषयलाई लिएर नेपालको राजनीति दुई कित्तामा विभाजित बनेको छ । राजनीति मात्र होइन कि नेपालीहरु नै दुई धारमा बांडिएका छन् । नेपाली जनताहरुकै बिचबाट एउटा जमात एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन् भने अर्को एउटा जमात एमसीसी पास गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । समग्रमा भन्नु पर्दा एमसीसीले नेपालीलाई दुई भिन्न कित्तामा विभाजित गरिदिएको छ ।

कसैले अरुले भनेर सुनेको भरमा “रे” को आधारमा आफ्नो तर्क दिने गरेका छन् भने कसैले यसका सम्झौताहरुको अध्ययन नै गरेर आफ्नो विचार प्रकट गरेको पाइन्छ । तर समग्रमा सम्झौताको बारेमा वृस्तित अध्ययन गर्ने मौका कमै मात्र नेपालीले पाएका छन् । बुझेर वा नबुझेर आम नेपालीले जसरी एमसीसीको बारेमा चर्चा गरिरहेका छन् वा भनौं जुन स्तर बाट नागरिकहरु स्वतस्फुर्त रुपमा यसको बिरोधमा सडकमा उभिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् , यस बिषयमा भने गम्भिर भएर समिक्षा गर्ने बेला आएको छ । के सांच्चिकै एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, या यो देशको हितमा छ, यसको जवाफ खोज्ने बेला आएको छ । तर यसको जवाफ आम नेपालीलाई कसले दिने ? सरकारले वा अमेरिकाले ? 

एमसीसीको बहस चलिरहंदा हिजो सत्तामा भएका र आज सरकारमा रहेका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु, जसलाई हामीले यो देश बनाउने अभिभारा सहित चुनेर पठाएका थियौं, के अब उनिहरुले जनतालाई उत्तर दिने बेला आएन र ? सदन बाट सडकमा झरेको मुद्दामा  जनताले देशव्यापी रुपमा यत्रो विद्रोह गर्दा पनि एकोहोरो एमसीसीकै पक्षमा वकालत गर्ने जनताको प्रतिनिधि भनिने सरकारले जनतालाई जवाफ दिने कि नदिने ?सत्ताको दाउपेचमा आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थको निम्ती आम नेपाली नागरिक र सिँगो देशलाई यसरी गुम्राहमा राख्न मिल्छ ? यदी सांच्चिकै एमसीसी यो देशको हितमा छ भने सरकारमा भएकाहरुले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेर यो सम्झौता यो-यो कारणले गर्दा ठीक छ, नागरिक स्तरबाट उठेको विरोधको आवाज र देशप्रतीको तपाईहरुको चासोको हामी सम्मान गर्छौं तर यसलाई संसदबाट पारीत गराउन सहयोग गर्नुहोस् भनेर जनताको विश्वास लिन सक्नुपर्‍यो  । जनतामाझ सबैकुरा प्रष्ट पार्न सक्नुपर्‍यो । होइन भने सम्झौताका दस्तावेजहरु लुकाएर यो देशको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता ५५ अर्बमा लीलामी गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । नागरिकको भिडले राजा फालेको देश हो यो । यो भिडलाई कम्जोर सोच्यौं भने, यसको मुल्य चुकाउन गाह्रो पर्न सक्छ ।

रहयो अमेरिकाको कुरा । अमेरिकाले जसरी एमसीसीलाई नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख राष्ट्रको लागि दिएको अनुदान वा सहयोग जे भनेर तर्क गर्दै आएको छ । यदी सांच्चिकै यो अमेरिकाको तर्फबाट नेपाल र नेपालीको लागि सहयोग हो र अमेरिका नेपाललाई सहयोग गरेर नेपालको हित चाहन्छ भने अमेरिकालाई मेरो अनुरोध । कृपया तिमीले आजसम्म नेपाल र नेपालीको लागि जे जती सहयोग गर्‍यौ त्यसको लागि आभारी छु र यस पटक यो एमसीसी फिर्ता लगेर नेपाल र नेपालीलाई अर्को एउटा सहयोग गरिदेउ । चार जात छत्तिस वर्णको एउटै साझा फुलबारी भनेर चिनिएको नेपाल पछील्लो एक दशक एता आएर जात र धर्मको नाममा विभाजित हुंदैछ,अब फेरी यि आम नेपालीलाई एमसीसीको नाममा विभाजित हुनबाट रोकेर सहयोग गरिदेउ । एमसीसी पारीत गर्ने कि नगर्ने भन्ने राजनीतिक कलहको निहुंमा बन्द भएको संसदमा राष्ट्रिय राजनीति र देश बिकासका थुप्रै मुद्दा र योजना पारीत हुन नसकी अलपत्र परेर बसेको छ । अनुदान सम्झौताको नाममा देशका महत्वपूर्ण राज्यसंयन्त्रहरु यसरी अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्दा राज्यले अनुदान सम्झौताको रकमभन्दा धेरै घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिती आउनसक्छ । एमसीसीको अमेरिकि दवाब र तनावले नेपालको संवैधानिक निकायहरुलाई पक्षघात भएको छ ।  एकातिर न्यायपालिका भेन्टिलेटरमा छ भने अर्को तिर व्यवस्थापिका कोमामा पुगेको छ । यदी सांच्चिकै एमसीसी अमेरिकाको तर्फबाट नेपाल र नेपालीको लागि सहयोग हो भने, यो पटक यो एमसीसी फिर्ता लगेर नेपाल र नेपालीलाई सहयोग गरिदेउ ।

ईतिहासको कुनै समय यूरोपका देशहरुलाई अनुदान दिन सबल र सक्षम यो देशका जनताहरुले कमसेकम मागेर देश बन्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । मागेर बन्ने भए यो देश धेरै पहिलेनै सम्पन्न बनिसक्थ्यो । मागेर देश होइन, माग्नेहरुचैं बन्दोरहेछन । सहयोग र अनुदान नलिएर देश नबनेको होइन,माग्ने बानिले बिग्रिएको देश हो यो । 

यो लेख पढ्नको लागि तलको लिन्क क्लिक गर्नुहोला