एमसीसीको चुलोमा रोटी सेक्दै दलहरु

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २५ माघ २०७८, मंगलवार ०९:१४
BlendMePhoto1644174245133

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी तत्काल पास गर्नुपर्ने भएको भन्दै बिभिन्न राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसंग छलफल अघी बढाइरहेका छन् । तर सत्ता साझेदारको गठबन्धन भित्रै एमसीसी बारेको धारणा बाझिएको छ । एमसीसी बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलमै पनि झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ यथास्थितीमा एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्नु हुंदैन भन्ने पक्षमा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एमसीसी यतिकै पास गरौं भन्ने पक्षमा रहेकाले, गठित कार्यदलले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । गठबन्धन भित्रै पनि नेपाली कांग्रेस, नेता बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छन् भने, माओवादी, समाजवादी पार्टि र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यथास्थितीमा एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्नु हुंदैन भन्ने पक्षमा छन् । नेकपा एमाले भने गठबन्धन तोड्ने र सभामुखको राजिनामाको दुई शर्त पुरा भए एमसीसी पास गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने अडान लिएर बसेको छ । त्यसो त कहिलेकहीं, गठबन्धनको एमसीसी प्रतिको समान धारणा स्पष्ट भएपछी मात्र आफुहरुले आफ्नो धारणा बताउने पनि एमाले निकटका नेताहरुले भन्दै आएका छन् । तर एमालेभित्रै रहेर पनि नेता भिम रावल भने यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पारीत गर्नुहुन्न बरु सकिन्छ भने खारेज नै गरौं भन्ने पक्षमा छन् ।

संसदबाट यथास्थितीमा पारीत गर्ने वा संशोधन गरेर मात्र पारीत गर्ने भन्ने बिषयमा राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुबिच बहस चलिरहेको बेला एमसीसीको हेडक्वार्टर डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसीको कुनै पनि बुंदामा परिमार्जन सम्भव नभएको बताएकी छिन् । एमसीसिले कुनै पनि बुंदामा परिमार्जन गर्न नसक्ने बताएपछिको अब बांकी दुई विकल्प भनेको कि त यथास्थितिमै पारीत गर्नु हो या सम्झौता रद्द गरेर खारेज गर्नु हो । तर अमेरिकाको चर्को दबावका बिच खारेज गरौं भन्ने साहस न त गठबन्धनका नेताहरुसंग छ, न त प्रतिपक्ष दलका कुनै नेतासंग । (भिम रावल:अपवाद)

सबैले एमसीसीलाई आफ्नो दुनो सोझाउने भांडो मात्र बनाएका छन् । समाजवादी र माओवादीलाई एमसीसी मुद्दा लम्बाएर चुनाव पछी धकेल्न पाए, देउवालाई एमसीसीको ललिपप देखाउंदै गठबन्धनकै उम्मेद्वार बनेर चुनावमा २- ४ सिट भनेपनी जितिन्छ कि भन्ने छ । तर यता पार्टिभित्रै बाट गठबन्धन नगरि चुनावमा जाने चर्को दबाव अहिले देउवालाई छ । २०७४ को निर्वाचनबाट धक्का खाएका देउवालाई पार्टिलाई जिताउनुपर्ने चुनौती पनि यो पटक टड्कारो समस्या बनेको छ, जुन १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको लागि उम्मेद्दवारी दिंदै गर्दा पनि देउवा आँफैंले स्विकारेका थिए । त्यसैले तत्कालै  एमसीसी पास गराउन पाए देउवा निर्वाचनमा गठबन्धन नगरि चुनावमा जाने तयारी गर्दैछन् । गठबन्धन नगरि एक्लै चुनावमा गएर कार्यकर्ता र पार्टिभित्रैका नेताबिच बढ्दै गएको आफ्नो दुरिलाई कम गर्न र पार्टिभित्रै गुमेको आफ्नो साख फिर्ता गरेर पार्टिमा अझै आफ्नो पकड मज्बुत बनाउने तयारी देउवाको रहेको छ भने, उता पार्टिका नेता र कार्यकर्ताको चर्को दबावकै कारण भोली निर्वाचनमा साथ नदिन पनि सक्छन कि भन्ने डरले प्रचण्ड तत्कालै एमसीसी पास नगरि चुनाव पछी धकेल्न चाहन्छन ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सभामुखको राजिनामा र गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने बताउंदै आएका छन् । हठी र जिद्दी स्वभावका ओलीमा, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई म ठेगाना लगाइदिन्छु भन्ने भावना र प्रचण्ड-नेपालको राजनीतिनै सिध्याईदिन्छु भन्ने आक्रोश छ ।  त्यसको एक मात्र विकल्प भनेको गठबन्धन तोड्नु हो । किनकी गठबन्धन विना प्रचण्ड र नेपाललाई चुनाव जित्न सजिलो छैन भन्ने आंकडा २०७४ को चुनावले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ । चुनावमा एक्ला एक्लै लडेपनी देउवा सक्भर गठबन्धन तोड्न चाहंदैनन् र यदी गठबन्धन केहीगरी तोडिहाले भनेपनी देउवालाई, ओलिले भोली अन्तर्घात गर्न सक्छन् कि भन्ने डर रहेको छ । किनकी एमालेको राजनीतिक दाउपेचमा आजको दिन एमसीसी भनेको आए आंप, गए झटारो मात्र हो । हिजो आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर ओली पनि लागेकै हुन् । आज देउवा लाग्दैछन्, त्यो अलग कुरा हो । तर आज एमसीसी कार्ड खेल्दै कम्फर्टेबल सरकारको गठबन्धन तोडेर ओलीले आफ्नो राजनीतिक बदला पुरा गर्न पाउनु, उनको लागि झटारो हानेर आंप झारे सरह मात्र हो । सकिन्छ गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड- नेपालको राजनीति कम्जोर पार्ने नसके संसद बाहिरै बसेर झटारो हानिरहने ओली नितीलाई देउवाले राम्रोसंग बुझेका छन् ।          

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५