एमसिसीले हालसम्म ४९ देशहरुमा लगानी गरेको र त्यसमा अफ्रिकाका १३, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका २६ र ल्याटिन अमेरिकाका १० देश रहेका छन् । ती मध्ये ३२ देशमा कम्प्याक्ट कार्यक्रम संचालन गर्नु पूर्वको थ्रेस होल्ड कार्यक्रम संचालन गरिएको देखिन्छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत ४७ कम्प्याक्ट कार्यक्रम सम्पन्न र दुई बन्द भएका, १३ प्रक्रियामा र ११ कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका, तीनमा हस्ताक्षर भएको, एक स्थगित र दुई रद्द भएका छन्। एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रमको स्वरुप विभिन्न देशहरुमा फरक-फरक देखिन्छ । तर अमेरिकाको लक्ष्य र रणनीति भने समान देखिन्छ । नेपालका लागि ध्यान दिन उचित केही देशहरुको अनुभव यसप्रकार छः

एमसीसीसंग सबभन्दा पहिले सम्झौता गर्ने देश अफ्रिकी महादेशमा रहेकोअल्पविकसित देश मडागास्कर हो । हिन्द महासागरमा अवस्थित टापु देश माडागास्कर कृषि तथा प्राकृतिक भ्यानिला , टिटानियम र पेट्रोलियम जस्ता स्रोतले धनी छ । मडागास्करले अप्रिल २००४ मा चार वर्षका लागि ११० मिलियन डलरको बजेट लगानी हुनेगरी भूमि, कृषिव्यवसाय र वित्तीय आयोजनासंचालन गर्न सम्झौता गरेको थियो । कृषिमा लगानी गर्ने भन्दै भूमिसुधार आरम्भ गरिएको थियो । यस अन्तर्गत जग्गा विदेशी कम्पनीलाई दिने विषयमा जनआक्रोश फैलियो र सैनिक विद्रोह भयो । फलस्वरुप २००९ मा एमसीसीसंगको सम्झौता रद्द भयो ।

सुन लगायतका बहुमूल्य खनीज रहेको अल्पविकसित अफ्रिकी देश माली र एमसीसीका बीच सन् २००६ मा त्यहाँ प्रमुख सिंचाई आयोजना अन्तर्गत भूमि व्यवस्था नीति लागू गरियो । त्यस नीतिलाई देशको प्रचलित नियम-कानूनभन्दा माथि राखिएको थियो । यस अन्तर्गत विक्री नहुँदासम्म सबै जग्गा एमसीए-मालीको स्वामित्वमा रहने र विभिन्न चरणमा जग्गाको क्षेत्रफल तोकी बिक्री गर्ने योजना थियो । प्रथम चरणमा त्यही जग्गामा बस्ने व्यक्तिहरुले एमसीए-मालीसंग जग्गा किन्नु पर्ने व्यवस्था गरियो । जग्गा किन्न नसक्ने जनता विस्थापित हुनेभएपछि व्यापक विरोध भयो । तेस्रो चरणमा जग्गा किन्ने व्यक्ति मालीको नागरिक हुनुनपर्ने व्यवस्थाले देशको जग्गा ठूला विदेशी पूँजीपतिको स्वामित्वमा रहने तथा साना र विपन्न किसानरुले जग्गा पाउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो । अन्ततः सैनिक विद्रोह भई २०१२ मा कार्यक्र रद्द भयो ।

निकारागुवा (२००५), बेनिन (२००६), घाना (२००६), लेसोथो (२००७), मोजाम्बिक (२००७), मंगोलिया (२००७), बुर्किनाफासो (२००८) र एमसीसीका बीच भएका सम्झौताहरुमा पनि भूमिसुधार र सम्पत्तिको स्वामित्व सहितको कार्यक्रम रहेको पाइन्छ । यी देशहरुमा भूमिकोनिजीकरण गरी विदेशी पूँजीपतिहरुको स्वामित्व स्थापित हुने कार्यक्रमको स्वरुप रहेको देखिन्छ । घानाले सन् २०१४ मा एमसीसीसंग हस्ताक्षर गरेको विद्युत् प्रसारण लाईनसम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको भन्दै २०१९ मा रद्द गरेको थियो । लगानीकर्ताले ८० प्रतिशत नाफा खोजेकोमा घानाले आफ्नो हिस्सा ५१ माग गरेकोतर एमसीसीले सो कुरा नमानेकोले उक्त कार्यक्रम रद्द भएको थियो । बेनिनमा एमसीसीसंगको सम्झौता अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याइयो र जग्गाको भूउपग्रहमार्फत नापी गरियो । त्यसपछि लगानीकर्ताहरुले विदेशबाट समेत जग्गा किन्नसक्ने व्यवस्था भई साना किसानहरु विस्थापित हुनेस्थिति उत्पन्न भयो ।

श्रीलङ्कामा एमसीसीसंगको सम्झौता कार्यक्रमबारे विरोध र विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्साद्वारा कोलोम्बो विश्व विद्यालयका प्राध्यापकको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनाई कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। हालै त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता खारेज गरी अमेरिकाले सम्झौतामा संशोधन गरी नयाँ प्रस्ताव पठाएमा वार्ता गर्नसकिने कुरा गरेको छ । उक्त विरोध र विवाद एमसीसी सम्झौतासंगैपारित हुनुपर्ने भनिएका National Physical Plan 2050 (NPP), Counter Terrorism Act (CTA), Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA), Status of Forces Agreement (SOFA) सम्झौता तथा विधेयकहरुसँग पनि सम्बन्धित छ । श्रीलंकाली राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफु समक्ष उक्त सम्झौताको जम्मा आठ पृष्टमात्र पेश गरिएको र हाल ५० भन्दा बढी अनुसूचीहरु भएको ८३ पृष्ट लामो सम्झौताबारे आफुलाई थाहा नभएको भनी भन्नुभएको कुरो सार्वजनिक भएको छ । श्रीलङ्कामा एमसीसी सम्झौताले ४८ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने गरी भूमि व्यवस्थापन र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा भूमिको विषय सबैभन्दा विवादित बन्यो । भूमि व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य जग्गाजमिनको स्थानिक Spatial अर्थात् अवस्थिति र नापीसम्बन्धी र स्वामित्वसम्बन्धी जानकारीलाई सर्वसुलभ बनाई ओझेलमा परेकाजग्गाबाट पनि आर्थिक लाभ लिने र सबैका लागि जग्गाको किनबेच प्रक्रियालाई सहज बनाउने रहेको थियो ।

यसका लागि देशभरीकोजग्गाको नापनक्साको विद्युतीय तथ्याङ्क तयार गर्ने, जग्गाको मूल्य निर्धारण विधि विकास गर्ने, जग्गाको स्वामित्व सरकारमा दर्ता हुने विद्यमान सामान्य प्रणाली (Deeds system) बाट विस्तृत विवरण सहितको दर्ता प्रणाली (Title registration system) मा रुपान्तरण गर्ने र राष्ट्रिय भूमि व्यवस्थापन नीति निर्माण गर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । यसका लागि जग्गाको विवरणसम्बन्धी कानुन तथा जग्गासम्बन्धी विशेष प्रावधान- State Land Bank Bill and a Land (Special Provisions), ल्याइने, सार्वजनिक जग्गा कुनै एउटा निकाय अन्तर्गत आउने र त्यसलाई विदेशी लगायत निजी लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइनेभन्ने छ । जब विपन्नवर्गका जग्गाधनी सामु जग्गा बिक्री गर्ने विकल्प आउँछ, ढिलो चाँडो उनीहरु जग्गा बिक्री गरी भूमिहीनमा परिणत हुने कुरा विश्वभरकै अनुभवले देखाउँछन् । किनभने प्रायः उनीहरु आर्थिक अभाव र ऋणसँग संघर्षरत हुन्छन् । तसर्थ, नियत जेसुकै भएपनि परिणामतः एमसीसीले प्रस्तावित गरेजस्तो उक्त भूमि नीतिले जग्गाको स्वामित्व केही सीमित देशी विदेशी पूँजीपतिको हातमा पुर्‍याउने देखिन्छ ।
सन् २००७ मा एमसीसी र मंगोलियाका बीच भएको सम्झौतामा रेल यातायातमा सहायता गर्ने भनिएकोमा मंगोलियाको उलानबटोर रेल्वेमा ५० प्रतिशत रुसको स्वामित्व भएकोले रुसको विरोध पश्चात् उक्त रकम सम्पत्तिको हक, स्वास्थ्य, व्यवसायिक शिक्षा, उर्जा, वातावरणमा खर्च गर्न सम्झौतामा संशोधन गरिएको थियो । सारमा, एमसिसी लागू भएका ४९ देशका अनुभवहरु मिश्रित खालका छन्। कुनै मुलुकका परियोजना सफल भएर त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरेको देखिन्छ भने कहीँ यसले विवाद सिर्जना गरेको देखिन्छ । दुईवटा मुलुकमा भने यो रद्द भएको छ ।

एमसीसी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको सहयोगमा ।