जेलेन्स्कीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको युक्रेनी जनताको आरोप

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २५ भाद्र २०८०, सोमबार १९:५९
123433724 zelensky tvaddress

युक्रेनीहरूको ठूलो बहुमतले देशको सरकार र सेनामा व्यापक भ्रष्टाचारको लागि राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की दोषी रहेको बताएका छन्।

सोमबार जारी गरिएको सर्वेक्षणमा ७८% युक्रेनीहरूले जेलेन्स्कीलाई किभको भ्रष्टाचार समस्याका लागि प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार ठान्छन्। इल्को कुचेरिभ डेमोक्रेटिक इनिसिएटिभ्स च्यारिटेबल फाउन्डेसन र कीभ इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ सोसियोलोजीले जारि गरेको सर्वेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार सो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो।

फेब्रुअरी २०२२ मा रूसको सैन्य आक्रमण सुरु हुनु अघि, युक्रेन लगातार विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट राष्ट्रहरू मध्येको स्थानमा थियो, तर यो स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको गढको रूपमा चिनिएको थियो किनभने अमेरिका र यसको नाटो सहयोगीहरूले कीभलाई ठूलो सहायताको लागि सार्वजनिक समर्थन जुटाएको थियो । यद्यपि, युक्रेनी भ्रष्टाचार चिन्ताको विषय बनेको छ र युरोपेली संघमा सामेल हुने देशको बोलीमा बाधा पुग्न सक्छ, एक पश्चिमी कूटनीतिज्ञले बताए।

युक्रेन एक “धेरै भ्रष्ट देश” हो, कूटनीतिज्ञले भने, “युक्रेनको सुरक्षा सेवालाई भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू चलाउन प्रयोग गर्ने जेलेन्स्कीको योजनाले “गलत सन्देश पठाउन सक्छ।” सोमबार आकस्मिक भ्रमणको लागि किभमा अवतरण गरेपछि, जर्मन विदेश मन्त्री अन्नलेना बेरबकले कथित रूपमा युक्रेनले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नका लागि आफ्नो प्रयासलाई तिब्र बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।

इन्टरनेशनल एसोसिएसन अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट्सले २०२१ मा प्राप्त गरेको कागजातले जेलेन्स्की र उनका व्यापार साझेदारहरूले मध्य लन्डनमा भव्य सम्पत्तिहरू खरिद गर्न विभिन्न अफसोर कम्पनीहरू स्थापना गरेको देखाएको छ। पूर्व युक्रेनी राष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्कोका समर्थकहरूले जेलेन्स्की र उनका सहयोगीहरूले कर छली गर्न आफ्नो अफसोर खाताहरू प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५