श्रावण २५,काठमाडौँ- गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सहमतिले सत्ता साझेदार जसपा सरकारसँग सशंकित भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा ‘तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने’ उल्लेख गरिएको छ।

उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन्। करिब १७ वर्षअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जसपा (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम) का अध्यक्ष यादवसमेत संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । गौर घटनामा मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी दुवै पक्षलाई दोषी देखाएको जसपा अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । यादवले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसंग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढाइए सरकारबाट समेत अलग हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गरेको बताइएको छ। यधपी,जसपा सरकारबाट बाहिरिँदैमा सरकारको बहुमत भने कायम नै रहन्छ ।

यता,जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले भने गौर हत्याकाण्डमा माओवादी दोषी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको दाबी गर्दै,घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न बनेका विभिन्न आयोग र निकायले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ सहमति गरिनु उदेकलाग्दो भएको बताएका छन्। जसपा नेताहरुले, नेता यादव र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बेलाबेलामा हुने गरेको भेटवार्ताले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा सशंकित भएकाले सरकारमा सहभागी भएकै बेला अप्ठेरोमा पार्ने गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन खोज्नु नियोजित षड्यन्त्र भएको समेत बताएका छन्।

रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा २०६३ चैत ७ गते एकै दिन पारेर मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रम राखेका थिए । कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्च तोडफोड र हिंसात्मक घटना भएको थियो, जसका कारण २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा बनेको आयोगले घटनालाई नियोजित भन्दै ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवको निर्देशनमा हत्या गरिएको दाबी माओवादीले गरेको थियो । मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी नै दिएका छन् ।