सडकबाट उठ्ने आवाजमै बदलिन्छ नेपालको राजनीति

काठमाडौं – नेपालको राजनीति विगत सात दशकदेखि सडककै आवाजले तय गर्दै आएको छ। जनताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट सुरु गरेको आन्दोलन साँझसम्म पुग्दा आगजनी, ढुंगामुढा र सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोडमा परिणत हुन्छ। अन्ततः मन्त्रिपरिषद नै राजीनामा दिन बाध्य हुन्छ। नेपालमा यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, बरु नेपालको राजनीतिक यात्राको विशेषता नै सडक लोकतन्त्र हो, जसको प्रभाव संसद र पार्टीभन्दा ठूलो देखिन्छ।

यसपटक सरकारले एकैपटक २६ वटा सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ प्लेटफर्म बन्द गरिदिएपछि सरकार प्रतिको जनताको आक्रोश भड्कियो । सानो, हिमालले घेरिएको देशमा सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध जनताले स्वीकारेनन्। सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्धले जन्माएको आक्रोश भ्रष्टाचार र राज्यको व्याथिति विरुद्दको आवाजलाई बुलन्द गर्दै हजारौं मानिस सडकमा उत्रिए। राज्यको दमन र नरसंहारमा एकै दिन २० अवोध नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए। लगत्तै, भोलिपल्ट नेताका घरदेखि सरकारी भवनहरूमा आगो लगाइयो, ढुंगा प्रहार गरियो, नेता देखि प्रहरीसम्मलाई सडकसम्म घिसारेर निर्घात कुटपिट गरियो। अन्ततः प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले राजीनामा दिनुपर्‍यो अनि नेताहरु सेनाको ब्यारेकमा लुकेर ज्यान जोगाउन बाध्य भए । यो घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ कि नेपालमा संसदमा बहस गर्नेभन्दा सडकमा उत्रने शैली नै प्रभावकारी देखिन्छ।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास हेर्दा, सडक आन्दोलनकै कारण ठूला-ठूला राजनीतक मोड आएका छन्। १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्धमा जब ब्रिटेनले नेपाली सेनाको सहयोग माग्यो, त्यतिबेला राणाहरूले त्रिभुवनलाई बन्दुक देखाएर सैनिक पठाउन बाध्य गराएका थिए। तर १९५१ मा राणा शासनको अन्त्य सडकमै भएको जनआन्दोलनले सम्भव बनायो। राणाहरूको लामो निरंकुश शासनविरुद्ध सडक आन्दोलनले नै नेपाललाई नयाँ युगतर्फ डोर्‍यायो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्रिभुवनले राणाविरुद्ध मोर्चा खोले र भारतको समर्थनमा २००७ सालको आन्दोलन सफल भयो।

तर त्यो सफलताले स्थायित्व ल्याएन। त्रिभुवनपछिका राजा महेन्द्रले पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन गराए तर एक वर्षमै त्यसलाई खारेज गर्दै संसद विघटन गरे। निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेर उनले नयाँ संविधानमार्फत पञ्चायती शासन सुरु गरे। महेन्द्रको समयमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गर्‍यो, त्यो समयमा नेपालमा पर्यटन व्यायासाय खुलेर हिमाल हेर्न आउने विदेशीहरूको आकर्षण बढ्यो, तर नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता भने खुल्न सकेन ।

१९७२ मा महेन्द्रको निधनपछि उनका छोरा वीरेन्द्र राजा बने। उनका आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले उनलाई लोकतन्त्रतर्फ मोड्यो। इटन, टोकियो र हार्वर्डमा शिक्षा हासिल गरेका वीरेन्द्रले जनतामा बढ्दो असन्तोष देखेर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था स्वीकारे। संसद पुनःस्थापना भयो, तर यसपटक पनि स्थायित्व टिकेन।

नेपालको राजतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो घाउ २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड थियो। राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यसहित सम्पूर्ण दरबार नेतृत्वको हत्या भएपछि तीन दिनसम्म कोमामा रहेका दीपेन्द्रलाई कानूनी रूपमा राजा घोषणा गरियो। त्यसपछि गद्दी राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा पुग्यो।

तर विदेशी शक्तिको आडमा ज्ञानेन्द्रमाथि सुरुदेखि नै अविश्वासको वातावारण सिर्जना गर्दै दलहरुले राजनीति सुरु गरे। जनतामाझ उनलाई षड्यन्त्रकारीको भूमिकामा चित्रित गरियो । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। भारत र चीन दुवैले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन खोजिरहेका थिए। भारतले खुलेर माओवादीहरूलाई समर्थन गर्दै देशमा हत्या हिँसा र अराजकताको शृंखला अगाडी बढायो। अन्तत: भारतको खुल्ला समर्थनमा सात दल र माओवादीले सडक आन्दोलन चर्काउँदै लगे, देश झन् झन् अस्थिरता तर्फ धकेलिंदै गयो।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा विदेशी शक्तिको हस्तक्षप र दलहरुको आन्तरिक राजनतिक स्वार्थका कारण राजा ज्ञानेन्द्रको सराकार टिक्न सकेन । माओवादी र सात दलबीचको संयुक्त आन्दोलन पश्चात राजा ज्ञानेन्द्रले “जनताको नासो जनतालाई ” नै सुम्पिएको उद्घोष गर्दै नारायणहिटी दरवार छोडेर बाहिरीए। त्यसपछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको सुरुवात भयो।

तर गणतन्त्रपछि पनि देशमा स्थायित्व आउन सकेन। देशमा भ्रष्टाचार र व्यथिति दिन दुइ गुणा र रात चौगुणा गर्दै बढ्दै गयो। ६२-६३ को आन्दोलनले देशमा एउटा राजा फ्याँकेर हजारौं छोटे राजाहरुको जन्म गरायो। अहिले मुलुकमा भएका प्रमुख राजनीतिक दलले आफूलाई जनताको पार्टीको नाममा प्रस्तुत गरेपनि, यी दलहरूबीचको गठबन्धन केवल आफ्नो स्वार्थको निम्ति निहित देखिन्छ। त्यति मात्र नभएर नया उदाएका राजनीतिक दलहरुपनि पुरानै दलको सिको गर्दै सत्ता र स्वार्थमा होमिएको आभास जनताले गर्न थालिसकेका छन्। यो राजनीतिक खिचातानीको बीच प्रायः हरेक वर्ष सरकार बदलिन्छ। संसदमा बहुमत भएको सरकार पनि सडकमा चर्को आन्दोलन भयो भने टिक्न सक्दैन। नेपालको राजनीतिमा संसदको बहुमत भन्दा पनि सडकको प्रदर्शन कति मजबुत छ भन्ने कुराले सरकारको आयु निर्धारण गर्दै आएको देखिन्छ।

नेपालको भूगोल र भू-राजनीतिक अवस्थाले पनि अस्थिरतालाई बढाएको छ। चिनका लागि हिमालय सुरक्षा पर्खाल हो भने भारतका लागि नेपाल दक्षिणतर्फको प्रवेशद्वार हो। भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्छ, चीनले आफ्नो रणनीतिअनुसार कदम चाल्छ। नेपालको नेताहरू सधैं यी दुई छिमेकीबीच आफुलाई कसरि कुन कित्तामा शक्तिशाली रुपमा उभ्याउने र आफ्नो सत्ता टिकाउने भन्ने खेलमा मात्र लागेको देखिन्छ । कहिले दिल्लीको दबाब मान्छन्, कहिले बेइजिङतिर ढल्किन्छन्। यसले गर्दा संसदका निर्णयभन्दा सडकको दबाब बढी प्रभावकारी र नेपालको राजनीतिमा बढी शक्तिशाली देखिएको छ ।

इतिहासले देखाएको छ, नेपालमा जनताले सडकमा उत्रेर मात्र आफ्ना माग पुरा गराएका छन्। चाहे त्यो उखु किसानको माग होस् या शिक्षक आन्दोलन। २००७ साल र २०४६ साल हुँदै ६२-६३ को जनआन्दोलनको रुपमा सडकमा देखिएको असन्तोष र अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले जन्माएको आक्रोशमा सडककै दबाबले सरकार र सत्ता उल्टाइदिएको छ।

यसरी सडक लोकतन्त्र नेपालको पहिचानकै रूपमा विकसित भएको छ। संसदमा बहस गर्ने, दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्ने परिपाटी अझै मजबुत बनेको छैन। बरु जनतालाई थाहा छ,सडक तताएपछि सरकार ढल्छ। यही चेतनाले गर्दा हरेक सरकार कमजोर देखिन्छ।

राजतन्त्रको समयमा अरु केहि नभए पनि कम्तीमा थिर राजनतिक निरन्तरता दरबारले दिएको थियो। तर गणतन्त्रपछि निरन्तरता भनेको केवल आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला मात्रै बनेको छ। सामान्य नेपाली नागरिकलाई अब नेता र संसद भन्दा सडककै प्रत्यक्ष शक्ति विश्वसनीय लाग्न थालेको आभास हुन्छ ।

“जेन जी”आन्दोलन केही दिनमै थामिए पनि देशको मूल संरचना अझै पनि उस्तै छ। नेपाल अझै पनि त्यहि देश हो जहाँ संसदको भन्दा बढी तौल सडकले बोकेको छ। सात दशकअघिका राजाहरू ज्योतिषसँग सोधेर राज्याभिषेकको मिति तय गर्थे, आजका प्रधानमन्त्रीहरू सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा सत्ताच्युत हुन्छन । आज पनि पात्रहरू बदलिएका छन्, तर नाटक उही छ, अनि रंगमंच उही छ। खेलाउने र लडाउने खेलाडी तिनै पुराना छन्।अनि संसदको शक्ति भन्दा ठुलो नेपालको सडक लोकतन्त्र अझै पनि उत्तिकै मजबुत छ, जहाँ सडकमा उठेका आवाजहरुले निमेषभरमै यो देशको सरकार र सत्ता परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्छ।