काठमाडौं । जेनजी अगुवा रवि किरण हमालले इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापासम्मको नाम जोडिएर सार्वजनिक भएका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र लोकपाल गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। उच्च राजनीतिक नेतृत्व, न्यायालय तथा राज्यका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम जोडिएर गम्भीर आरोप सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र नागरिक संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप सन्देश तथा अडियो सामग्रीमा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायाधीशलाई धम्क्याउने, विभिन्न मुद्दामा सेटिङ मिलाउने तथा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा १८ करोड रुपैयाँको डिल भएको आरोपसमेत उल्लेख भएको भन्दै हमालले यस प्रकरणले राज्यका महत्वपूर्ण संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। यद्यपि, सार्वजनिक भएका सामग्री र आरोपहरूको सत्यता स्वतन्त्र अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाबाट पुष्टि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका सभापतिसम्मको नाम जोडिएर आरोप सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा विद्यमान राज्य संयन्त्रबाट मात्रै निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, उच्च नैतिक चरित्र भएका र निष्पक्ष व्यक्तिहरू सम्मिलित स्वतन्त्र लोकपाल गठन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका सभापतिसम्मका आरोपको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक
इनम सापकोटा प्रकरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सामग्रीहरूमा विभिन्न राजनीतिक तथा न्यायिक व्यक्तित्वहरूको नाम जोडिएपछि यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा समेत चासो उत्पन्न गरेको छ। सार्वजनिक भएका अडियो तथा सन्देशहरूमा न्यायालयसँग सम्बन्धित विषय, विभिन्न मुद्दामा कथित सेटिङ र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपहरू उल्लेख भएको भन्दै हमालले ती सबै विषयको तथ्यगत परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले कुनै व्यक्ति राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली रहेको वा राज्यको उच्च पदमा रहेको आधारमा अनुसन्धानबाट बाहिर रहन नहुने बताएका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अझ बढी हुने उल्लेख गर्दै आरोप लागेका सबै विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
हमालका अनुसार प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका सभापति तथा न्यायालयका उच्च पदाधिकारीहरूको नाम जोडिएर आरोप सार्वजनिक भएको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष देखिनु आवश्यक छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब, प्रभाव वा स्वार्थको कुनै स्थान हुनु नहुने उनको भनाइ छ।
उनले प्रकरणमा जोडिएका सबै आरोपहरूको सत्यतथ्य स्थापित गर्न प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्नुपर्ने र दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी लोकपाल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव
रवि किरण हमालले स्वतन्त्र लोकपाल गठन गर्दा प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उच्च नैतिक चरित्र भएका, निष्पक्ष, प्रबुद्ध तथा राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त व्यक्तिहरूलाई समेटेर यस्तो संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनका अनुसार लोकपाल केवल नाममात्रको आयोग नभई वास्तविक अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न संस्था हुनुपर्छ। राज्यका विभिन्न निकाय तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपहरूको छानबिन गर्न सक्ने क्षमता र अधिकार लोकपाललाई प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
लोकपाललाई आवश्यक कागजात तथा अभिलेख झिकाउने, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराउने, प्रमाण संकलन गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्ने हमालको भनाइ छ।
उनले प्रधानमन्त्रीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्। शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउन सक्ने संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
हमालले प्रस्ताव गरेको लोकपालको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व, न्यायालय तथा राज्यका अन्य महत्वपूर्ण निकायसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष परीक्षण गर्नु, अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन्।
सार्वजनिक अडियो र निजी सन्देश चुहावटबारे पनि प्रश्न
इनम सापकोटा प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा उनको बयान, अडियो सामग्री तथा निजी सन्देशहरू छानीछानी टुक्राटुक्रा सार्वजनिक भइरहेको विषयमा पनि हमालले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
अनुसन्धानकै क्रममा रहेका सामग्रीहरू कसले र किन सार्वजनिक गरिरहेको छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अनुसन्धानका सामग्रीहरू अपूर्ण रूपमा सार्वजनिक हुँदा घटनाको वास्तविक सन्दर्भ ओझेलमा पर्न सक्ने र जनमतलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना रहने भन्दै उनले यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता तथा विश्वसनीयतामाथि आशंका पैदा गरेको बताएका छन्।
उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणहरू सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अनुसन्धानकै बीचमा सामग्रीहरू सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको उद्देश्य, स्रोत र प्रभावबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको हमालको भनाइ छ।
उनले सार्वजनिक भएका अडियो तथा सन्देशहरूको पूर्ण सन्दर्भ, प्रमाणिकता र विश्वसनीयता परीक्षण नगरी निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन्। कुनै सामग्री सार्वजनिक भएको आधारमा मात्रै त्यसलाई अन्तिम प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने र त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुने उनको धारणा छ।
‘राज्यका निकाय अनुसन्धान गर्ने हुन् कि सूचना चुहाएर जनमत निर्माण गर्ने?’
राज्यका अनुसन्धान निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउँदै हमालले अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सूचना चुहाएर कसैको स्वार्थअनुसार जनमत निर्माण गर्ने माध्यम बन्न नहुने बताएका छन्।
‘राज्यका निकाय अनुसन्धान गर्ने हुन् कि सूचना चुहाएर कसैको स्वार्थअनुसार जनमत निर्माण गर्ने?’ भन्दै उनले अनुसन्धान प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त सामग्रीहरूको अनधिकृत सार्वजनिकरणले अनुसन्धानको निष्पक्षतामा असर पार्न सक्ने भएकाले यस विषयमा समेत स्पष्ट छानबिन हुन आवश्यक छ। अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले प्रमाणको संरक्षण, गोपनीयता र कानुनी प्रक्रियाको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
हमालले अनुसन्धानको नाममा कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक समूहलाई लक्षित गर्ने, अपूर्ण सूचना सार्वजनिक गरेर धारणा निर्माण गर्ने वा प्रमाणको चयनात्मक प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
न्यायालयदेखि कार्यपालिकासम्म छानबिन गर्न सक्ने संयन्त्रको माग
रवि किरण हमालले यसअघि पनि न्यायालयदेखि कार्यपालिकासम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र नागरिक आयोग अर्थात् लोकपाल गठनको माग गर्दै आएको स्मरण गराएका छन्।
उनका अनुसार राज्यका महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र निगरानी तथा अनुसन्धान संयन्त्र आवश्यक छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा ती आरोपको निष्पक्ष परीक्षण गर्ने संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
उनले लोकपाल गठनलाई कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक समूहविरुद्धको अभियानका रूपमा नभई राज्यका सबै महत्वपूर्ण संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रणालीगत सुधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
लोकपाल गठन भएपछि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित आरोपहरूको अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव कम हुने, प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण हुने र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न सहयोग पुग्ने हमालको विश्वास छ।
सत्यतथ्य स्थापित गर्न लोकपाल गठन अपरिहार्य रहेको दाबी
इनम सापकोटा प्रकरणमा सार्वजनिक भएका आरोपहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण तथा कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न लोकपाल गठन अपरिहार्य रहेको हमालले बताएका छन्।
उनका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कानुनभन्दा माथि हुनु हुँदैन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार जवाफ दिनुपर्ने र उनीहरूमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
प्रकरणमा जोडिएका आरोपहरूको सत्यता स्थापित गर्न प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान, पारदर्शी प्रक्रिया र स्वतन्त्र संस्थागत निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
हमालले शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउन र प्रकरणको वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्न अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र लोकपाल गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
उनको मागअनुसार लोकपाल गठन भएमा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपहरूको अनुसन्धानमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकरणमा सार्वजनिक भएका आरोपहरूको सत्यता भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया, प्रमाणको स्वतन्त्र परीक्षण र कानुनी अनुसन्धानबाट स्थापित हुन बाँकी छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया