काठमाडौं । नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच स्थापित गर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विभेद र सामाजिक लाञ्छना अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको अवधारणा–पत्र’ तयार पारेको छ। मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याको बढ्दो भार, उपचार सेवामा सीमित पहुँच र आत्महत्याका घटनामा देखिएको वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, समानताको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई व्यवहारमा पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको मन्त्रालयको ठहर छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, सामाजिक लाञ्छना र उपचार सेवामा देखिने असमानतालाई सम्बोधन गर्न अधिकारमुखी कानुन आवश्यक रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा ३५(३) ले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। यी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने नकारात्मक व्यवहार, विभेद र लाञ्छनालाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण तथा दण्डनीय बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याको भार बढ्दै
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्याको भार निरन्तर बढ्दै गएको छ। विभिन्न अध्ययनका आधारमा देशको समग्र रोगको भारमध्ये करिब १५ प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य समस्याले ओगटेको अनुमान गरिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याले नागरिकको व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सहभागिता तथा आर्थिक उत्पादकत्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसमेत अत्यन्त सीमित रहेको मन्त्रालयको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। करिब ७८ प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू अझै उपचारको पहुँचबाहिर रहेको तथ्यले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।
यसैगरी, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले नेपालका ७.२ प्रतिशत व्यक्तिमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच वा व्यवहार देखिएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर ७ हजार २२१ आत्महत्या सम्बन्धी घटना दर्ता भएका थिए।
विभिन्न अध्ययनले आत्महानीलाई मृत्युका प्रमुख १० कारणमध्ये नवौँ स्थानमा देखाएका छन्। पछिल्लो एक दशकमा आत्महत्याका कारण हुने मृत्युदर प्रतिलाख जनसंख्यामा ०.७ ले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यी तथ्यहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्या समयमै पहिचान गर्ने, उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने र आत्महत्या रोकथामका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
मानसिक स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य
प्रस्तावित विधेयकको मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्यलाई केवल उपचारको विषयमा सीमित नराखी नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूले सम्मानजनक व्यवहार, गुणस्तरीय उपचार, पुनर्स्थापना तथा सामाजिक सहभागिताको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य कानुनले लिएको छ।
अवधारणापत्रअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय, सुलभ र किफायती उपचार तथा हेरचाह सेवाको विस्तार गरिनेछ। मानसिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार संरक्षण, विभेद न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई समयमै पहिचान गरी उपचार तथा परामर्श उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नुका साथै परिवार, समुदाय र कार्यस्थलमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति सकारात्मक बुझाइ निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित कानुनमा समेटिनेछ।
आत्महत्या रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम
मानसिक स्वास्थ्य समस्याको गम्भीर पक्षका रूपमा देखिएको आत्महत्या रोकथामलाई प्रस्तावित विधेयकले विशेष प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। आत्महत्या रोकथामलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी नभई शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, परिवार, समुदाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायको साझा दायित्वका रूपमा अघि बढाउने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा देखिने मानसिक तनाव, मनोसामाजिक समस्या र प्रतिकूल अनुभवलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल्यकालमै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान तथा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिने उल्लेख छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समयमै परामर्श, उपचार तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबाटै मानसिक स्वास्थ्य उपचार तथा परामर्शको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय
नेपालको संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी विस्तार तथा नियमनका लागि विशिष्ट संघीय कानुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
प्रस्तावित विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, समन्वय, नियमन तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तहबाट नागरिकको नजिकै मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा प्रदेश र संघीय तहबाट आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक र संस्थागत सहयोग प्रदान गर्ने संरचना विकास गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
यसका लागि संघीय तहमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य डिभिजन वा इकाई स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। विद्यमान संरचना र जनशक्तिलाई सुदृढीकरण तथा पुनर्संरचना गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी विस्तार र स्रोतको दक्ष परिचालन गरिने मन्त्रालयको योजना छ।
मानसिक स्वास्थ्य संस्थादेखि सूचित सहमतिसम्मका व्यवस्था
प्रस्तावित विधेयकमा मानसिक स्वास्थ्य संस्था, मनोचिकित्सक, आकस्मिक उपचार, सूचित सहमति, समर्थित निर्णय प्रणाली, आत्महत्या रोकथाम, बाल्यकालको मानसिक तनाव न्यूनीकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विभिन्न विषय समेटिनेछन्।
विशेषगरी मानसिक स्वास्थ्य उपचारका क्रममा व्यक्तिको अधिकार, सम्मान, स्वायत्तता तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागितालाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित कानुनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहनेछ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत विभेदकारी व्यवहार हुन नदिन, उपचार प्रक्रियामा अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन कानुनी आधार तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई आधार
नेपालले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, दिगो विकास लक्ष्य, मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजना २०१३–२०३० तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले मानसिक स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षणमा जोड दिएका छन्।
यसैगरी, भारतको ‘मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट २०१७’, बंगलादेशको ‘मेन्टल हेल्थ एक्ट २०१८’ र थाइल्यान्डको ‘मेन्टल हेल्थ एक्ट २००८’ लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरेर नेपालमा आधुनिक तथा अधिकारमुखी कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश तथा परमादेश जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कारागारमा रहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूको उपचार, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा निश्चित बजेट विनियोजन तथा विभेदकारी कानुनहरूको संशोधन र परिमार्जनका विषयमा अदालतबाट आदेश जारी भएका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा
मानसिक स्वास्थ्य समस्याले व्यक्तिको जीवनमा मात्र नभई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत ठूलो असर पारिरहेको छ। अवधारणापत्रमा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.४४ प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति पुर्याउने अनुमान गरिएको छ।
उपचारको पहुँच विस्तार, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र समस्याको समयमै पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न सके आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता आउने, सेवाको गुणस्तर सुधार हुने, आत्महत्या रोकथामका कार्यक्रम सुदृढ हुने तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण हुने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, समाजमा मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको कलंक र विभेद कम हुने, उपचार सेवामा सहज पहुँच स्थापित हुने तथा परिवार, समुदाय र कार्यस्थलमा सहयोगात्मक वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा लैजाने तयारी
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणापत्रअनुसार अब प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय तथा सहमति प्राप्त गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्त स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
त्यसपछि विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, अर्थ मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग आवश्यक परामर्श र सहमति लिएर विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई व्यक्तिगत कमजोरी वा सामाजिक लाञ्छनाको विषयका रूपमा नभई स्वास्थ्य र मानव अधिकारको महत्वपूर्ण सवालका रूपमा स्थापित गर्न प्रस्तावित कानुनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले विधेयकलाई अघि बढाएसँगै नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको संस्थागत विकास, नागरिकको अधिकार संरक्षण तथा उपचार प्रणालीको सुधारमा नयाँ आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया