काठमाडौँ – प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
कार्कीले आफूलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरमार्फत पेस गरिएको रिट दुई दिनको छलफलपछि बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न तथा केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।सरकारले बुधबार कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । केसीले सोही दिन दर्ज्यानी चिह्न लगाएर पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् ।
तर, आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको कार्कीको दाबी छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिई हटाइएको उल्लेख गर्दै उनले रिटमा दुई जना आईजीपीको अवस्था सिर्जना हुँदा प्रहरी संगठनको आदेश शृंखलामा अन्योल उत्पन्न हुने जिकिर गरेका छन् ।
कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, केसीको बढुवा, पदस्थापन तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् ।त्यसैगरी, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म आफूलाई पूर्ववत् पदमा काम गर्न दिन तथा तलब, भत्ता र अन्य सेवा–सुविधा पुनःस्थापित गर्न परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
रिटमा पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग सम्बन्धित अदालतका नजिरहरूलाई समेत आधार बनाइएको छ ।