एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा, ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक
नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। सरकारमा सहभागी प्रमुख सहयोगी दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेको हो।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सभामुख रामअशिष यादवले शनिबार प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका छन्। प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि प्रदेशसभाको प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मत लिने कार्य अघि बढाइनेछ।
सभामुख यादवका अनुसार प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची निर्धारण गर्न आजै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नेछ। उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रस्तावसहित प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची तय गर्नेछ।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बुधबार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा औपचारिक पत्र पठाइसकेका छन्। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रयासमा उनी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफलमा जुटेका छन्।
बहुमत जुटाउन मुख्यमन्त्री यादवको राजनीतिक कसरत
सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न मुख्यमन्त्री यादवले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद र छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक सांसदहरूको समर्थन जुटाउने उद्देश्यले उनी राजनीतिक सहमतिको प्रयासमा सक्रिय रहेको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले मतदान हुनुअघिसम्म सहमतिको प्रयास जारी रहने बताएका छन्। प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक बहुमत जुटाउन विभिन्न दलसँगको छलफललाई महत्वपूर्ण रूपमा लिइएको छ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको समर्थन र राजनीतिक समीकरणले मुख्यमन्त्री यादवको आगामी राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन सहज हुनेछ भने आवश्यक बहुमत जुटाउन नसके प्रदेश सरकारको नेतृत्व र राजनीतिक समीकरणमा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्नेछ।
एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार संकटमा
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) का चार मन्त्रीले गत असोज २५ गते सामूहिक राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। एमालेका मन्त्रीहरूको राजीनामा र समर्थन फिर्तासँगै प्रदेश सरकारको राजनीतिक आधार कमजोर बनेको थियो।
त्यसपछि सरकारमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका चार मन्त्रीले पनि कात्तिक २० गते राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
दुवै प्रमुख सहयोगी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको हो। सरकारमा सहभागी दलहरूको समर्थन गुमेपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
मधेस प्रदेशसभामा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक
एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठन तथा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एमाले) का २३, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २७, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद रहेका छन्।
त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्।
प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। त्यसैले सरकार गठन तथा विश्वासको मत प्राप्त गर्न विभिन्न दलबीच गठबन्धन र राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने अवस्था छ।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने भएकाले विभिन्न दलहरूको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ।
प्रदेशसभाको अंकगणितले राजनीतिक समीकरणलाई निर्णायक बनाउने
मधेस प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेससँग २२ सांसद रहेकाले कांग्रेसको एकल समर्थनबाट मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूको समर्थन अनिवार्य हुनेछ।
प्रदेशसभामा २७ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी नेकपा (एमाले) का २३, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद रहेका छन्।
यी दलहरूको समर्थन तथा विपक्षमा रहने निर्णयले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको परिणाममा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। राजनीतिक दलहरूबीच हुने सहमति, समर्थन र गठबन्धनको निर्णयले मुख्यमन्त्री यादवको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा मतदान हुनुअघिसम्म राजनीतिक सहमतिको सम्भावना खुला रहेको देखिन्छ।
विश्वासको मतपछि मधेस प्रदेशको राजनीतिक दिशा तय हुने
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्नेछन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व र आगामी राजनीतिक समीकरणबारे नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन सक्नेछ।
सरकारको समर्थन फिर्ता, मन्त्रीहरूको राजीनामा तथा प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमतको अंकगणितले मधेस प्रदेशको राजनीति अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने विषयले मधेस प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले आजको प्रदेशसभा बैठकलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूको समर्थन जुटाउने प्रयासमा रहेका मुख्यमन्त्री यादवका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु सरकारको निरन्तरताका दृष्टिले महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। प्रदेशसभामा हुने मतदान र त्यसअघि राजनीतिक दलहरूबीच हुने सहमतिले मधेस प्रदेशको सरकार तथा राजनीतिक समीकरणको आगामी अवस्था स्पष्ट पार्नेछ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया