काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध न्यायिक उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन्।

कार्कीको रिट निवेदन लिएर केहीबेरअघि उनका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो पक्ष राख्ने तयारी गरेका कार्कीले पदबाट हटाइएको विषयलाई अदालतमा चुनौती दिएका हुन्।

अदालतको प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै उनले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने विषयमा टुंगो लाग्नेछ। रिट दर्ता भएपछि त्यसमा उठाइएका माग तथा विषयवस्तुका आधारमा अदालतले आवश्यक न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

सरकारको निर्णयपछि सर्वोच्च पुगे कार्की

सरकारले बुधबार मात्रै दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरी नेतृत्वमा परिवर्तन भएको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयसँगै कार्की प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका थिए। उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी उक्त पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

तर सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्। आफूलाई पदबाट हटाइएको विषयमा न्यायिक परीक्षण गराउन र सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न उनी सर्वोच्च पुगेका छन्।

कार्कीका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेपछि अब उक्त विषय अदालतको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि रिट दर्ता हुने वा नहुने विषयमा अदालतको प्रशासनिक परीक्षणपछि मात्रै निर्णय हुनेछ।

मनोज केसी बने नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णयसँगै सरकारले प्रहरी नेतृत्वमा नयाँ नियुक्ति गरेको हो। मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।

सरकारले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको बताइएको छ।

यसरी एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन तथा निवर्तमान आईजीपीको नयाँ जिम्मेवारीसम्बन्धी निर्णय भएको थियो।

सरकारको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती

दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेपछि प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय अब न्यायिक प्रक्रियाबाट समेत परीक्षण हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन पेस गर्नुको अर्थ कार्कीले आफ्नो पदबाट हटाइएको विषयमा अदालतबाट कानुनी निरूपण खोजेका हुन्। अदालतमा रिट दर्ता भएपछि निवेदनमा उठाइएका विषय र मागका आधारमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

रिट दर्ता हुनु र अदालतबाट अन्तिम निर्णय आउनु फरक प्रक्रिया हुन्। त्यसैले कार्कीले पेस गरेको निवेदनको दर्ता, सुनुवाइ तथा त्यसपछि हुने निर्णयलाई अब चासोका साथ हेरिनेछ।

अदालतको प्रशासनिक प्रक्रियाबाट रिट दर्ता भएपछि मात्रै त्यसमा सुनुवाइको बाटो खुल्नेछ। त्यसअघि निवेदनको प्रारम्भिक परीक्षण तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँगै कानुनी चासो

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेको घटनाले प्रहरी संगठनको नेतृत्व तथा सरकारको निर्णयसम्बन्धी विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।

एकातिर सरकारले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर कार्कीले उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट पेस गरेका छन्।

कार्कीको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने विषयमा अदालतको प्रशासनिक प्रक्रिया निर्णायक हुनेछ। निवेदन दर्ता भएमा त्यसमा उठाइएका विषयहरू न्यायिक प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नेछन्।

सरकारको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका निवर्तमान आईजीपी कार्कीको कानुनी कदमले अब प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई अदालतसम्म पुर्‍याएको छ। रिट दर्ता तथा त्यसपछि हुने न्यायिक प्रक्रियाले सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले उठाएको मागको कानुनी बाटो निर्धारण गर्नेछ।

सरकारको निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षक पद गुमाएका दानबहादुर कार्की अब अदालतबाट न्यायिक निरूपण खोज्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिट दर्ता भएपछि यस विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।