सरकारसँगको वार्ताका लागि ‘नो केबलकार समूह’का तीन सर्त !

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • January 29, 2025
pathibhara cable car

कोशी — ‘नो केबलकार समूह’को दोस्रो दिनको आन्दोलन चलिरहँदा उक्त समुहले सरकारसँगको वार्ताका लागि तीन प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।आन्दोलनको दोस्रो दिन पनि मेची राजमार्ग र तमोर कोरिडोर क्षेत्रको बन्द कायमै छ।

कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको राजनीतिक तथा शान्ति वार्ता समितिले औपचारिक वार्ताको लागि आव्हान गरेपछि नो केबलकार समुहका कार्यकर्ताले सरकारसंग वार्ता गर्नका लागि केबलकार निर्माणको काम रोकिनु पर्ने, सशस्त्र प्रहरीको टोली काफ्लेपाटी क्षेत्रबाट फर्काइनु पर्ने र पक्राउ परेका आफ्ना तीन कार्यकर्ता बिना सर्त रिहा हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

यता, किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले केबलकार निर्माण प्रक्रिया संघीय सरकारले गरेको निर्णय भएकोले प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्नुको खासै औचित्य नहुने पनि बताएका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि मंगलबार ताप्लेजुङ, इलाम र सङ्खुवासभाका सांसदसँग उक्त विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेश भट्टराईका अनुसार आवश्यक परे संघले पनि वार्ता गर्ने मनस्थिति बनाएको तर केबलकार निर्माणले ताप्लेजुङवासीको रोजगारी, आर्थिक उपार्जन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, व्यावसायिकता विकास हुने र समग्रतामा ताप्लेजुङको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने भन्दै बाहिर प्रचार गरिए जस्तो नकारात्मक हल्लामा कुनै सत्यता नभएको पनि उनले बताएका छन्।

प्रदेशको वार्ता समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई सदस्य, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारी सदस्य र निमित्त प्रदेश सचिव कमल बहादुर थापा सदस्य सचिव रहेका छन् ।

गत माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रको काफ्लेपाटीमा नो केबलकार समूह र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडपमा प्रहरीको गोलि लागेर तिन जना घाइते भएका थिए भने, काठमाडौँ ल्याएर उपचार गराइरहेका तिन जनाको उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने जनाएको छ। उक्त झडपमा २१ प्रहरी र पाँच जना नागरिक घाइते भएको समेत बताइएको छ।

Share :
hungarian pm viktor orban

हङ्गेरी सरकारले एकल मुद्राको रुपमा ‘युरो’ लागु नगर्ने

बुडापेस्ट- हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानले, हङ्गेरी सरकारले हाल एकल युरोपेली मुद्रा ‘युरो’ अपनाउने कुनै योजना नबनाएको बताएका छन् । युरोपेली संघ आफैं विघटनको खतरा सामना गरिरहेको बेला देशमा एकल मुद्राको रुपमा युरो लागु गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उनले बताएका छन्। हङ्गेरी वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बरको इकोनोमिक्स मनी टक पोडकास्टमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओरबानले भने, “यो विषय मेरो कार्यसूचीमा पक्का रूपमा[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५