काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदच्युत गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र नै मतभेद तीव्र बनेको छ। संवैधानिक परिषदमा आफ्नो प्रभाव र बहुमत कायम राख्ने उद्देश्यले कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकारले उपसभामुखलाई हटाउने कदम अगाडि सारे पनि यसले पार्टीभित्रै गहिरो विभाजन उत्पन्न गरिदिएको छ।

कांग्रेसभित्रका शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू यस कदमप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। शेखर कोइरालासहित पार्टीका दुई महामन्त्री र अन्य कोइराला समूहका सांसदहरूले रानालाई हटाउन नहुने धारणा सार्वजनिक रुपमा राखेका छन्। यसले कांग्रेस नेतृत्वलाई आवश्यक समर्थन जुटाउन गाह्रो पर्ने संकेत गरेको छ।

यसबीच, अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख रानाले पनि घटनाक्रमबारे चासो राख्दै शेखर कोइरालासँग फोन सम्पर्क गरेको बताइएको छ। नेपाल फर्किएलगत्तै उनीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको समाचार बाहिर आएको छ। यसअघि पनि उनलाई हटाउने प्रयास नभएको होइन, तर त्यतिबेला आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत नजुटेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। यसपटक पनि त्यस्तै परिस्थितिको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

राजनीतिक समीकरणका हिसाबले अहिले कांग्रेस- एमाले नेतृत्वको सरकारलाई आवश्यक मत जुटाउन निकै चुनौती देखिन्छ। किनकि राप्रपा, रास्वपा,एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले यस कदममा समर्थन नगर्ने प्रस्ट छ । यस्तो अवस्थामा दुईतिहाइ मतको सरकारलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ।

यस्तै, उपेन्द्र यादव लक्षित गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हालसालै परमादेश जारी गरेपछि यादव समूहले सरकारको कदममा समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ। यादव नेतृत्वको निर्णयले यस घटनाक्रममा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।

त्यस्तै, आफैंभित्र विभाजित रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनबारे पनि अन्योल कायमै छ। पार्टीभित्रै विभाजन र पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठमाथि लागेको अनियमितताको आरोपको कारण रानाविरुद्धको प्रस्तावमा उनीहरूको भूमिका स्पष्ट छैन।
यधपी, यादव र श्रेष्ठले अदालत र अख्तियारको त्राशमा सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ।

यी सबै परिस्थितिबीच सरकारको रणनीति झनै जटिल बन्दै गएको छ। सतारुढ दल कांग्रेसको पार्टीभित्रै देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि, विपक्षी दलहरूको असमर्थन र अन्य दलहरूको अनिश्चितताबीच उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास सफल हुने वा फेरि अधुरै रहने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ।

यसबीच, विश्लेषकहरूले उपसभामुखमाथि केन्द्रित राजनीतिक संघर्षलाई सत्ता–सन्तुलन र आगामी राजनीतिक समीकरणसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यो कदम केवल पदच्युत गर्ने प्रक्रियामात्र नभई सत्ताभित्रको शक्ति–सन्तुलन, गुटगत प्रतिस्पर्धा र भविष्यको गठबन्धनको संकेतसमेत हो।

अब कांग्रेस एमाले नेतृत्वले आन्तरिक मतभेद समाधान गर्दै दुईतिहाइ मत जुटाउने कि पुनः अघिल्ला जस्तै अधुरो प्रयासमा सीमित हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी छ।