काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति लगायत पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगाडि नयाँ नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा संविधानअनुसार त्रिविको संरचना पुनर्गठन गर्न नयाँ ऐन आवश्यक भएको उल्लेख छ। साथै पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा नियममै तोक्नुपर्ने तर त्रिविले विनियममार्फत आफैं तोकेको गैरकानुनी रहेको बताइएको छ।

त्यसैगरी कर्मचारी कल्याण कोष, औषधि उपचार कोष, कर्मचारी सापटी कोषजस्ता कोष विनियमबाट होइन, ऐनमार्फत मात्र स्थापना गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले त्रिविले ३५ विनियम, १६ कार्यविधि, १७ निर्देशिका र १९ कार्यप्रणाली कार्यकारी परिषद्को नाममा बनाएको अवस्थालाई अधिकार नाघेको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।