काठमाडौं – सरकार औचित्य नदेखिएका सरकारी निकायलाई खारेज गर्ने, अन्यसँग गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफलमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले यो विषयमा विचार–विमर्श गरेको हो।

बैठकले अघिल्ला आयोग र कार्यदलले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा खारेज वा गाभ्ने सूचीमा परेका निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। उक्त समितिको संयोजकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई १५ दिनभित्र परिणाममुखी र व्यवहारिक विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

आयोगमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य रहेका छन्। साथै, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र तीन जना विज्ञ सदस्य थप भएपछि बसेको यो पहिलो बैठक हो।

बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविस्तार परिमार्जन सिफारिसलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीबारे पनि जानकारी दिइएको थियो।

आयोगलाई सेवा प्रदायक निकायको संरचना र कार्यविधि सेवा–मैत्री बनाउन, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो र नतिजामुखी बनाउने, ढिलाइ र दोहोरोपन हटाउने, तीन तहबीचको सहकार्य बढाउने, संघीयताअनुकूल प्रशासनिक सुधार गर्ने र सुशासनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै निजामती सेवालाई सक्षम, अनुशासित र उत्तरदायी बनाउन आयोगले कार्य गर्नेछ।