पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले सात निर्देशनालयसहित नौ सरकारी निकाय खारेज गर्दै १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी हटाउने निर्णय गरेको छ।

खारेज गरिएका दरबन्दीमध्ये प्रदेश सभा सचिवालयमा १, नीति तथा योजना आयोगमा ३, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ९, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा १४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा ७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३२, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ५७, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा २५ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १३ दरबन्दी रहेका छन्।

यसबाहेक, प्रदेशका ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यो निर्णय प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको उक्त कदमले राज्यलाई पर्ने आर्थिक भारमा कटौती गर्ने अपेक्षा राखेको बताएका छन्।