काठमाडौँ- नेपालका निजी शैक्षिक संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्ना श्रावण २९ भित्र मागहरू अस्वीकार भएमा उनीहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) र उच्च संस्था तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामुखी बनाउन खोजिएको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। साथै, “पूर्ण छात्रवृत्ति”को सट्टा हाल प्रचलित १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने प्रावधान कायम राख्न र सोमा भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क मात्र समावेश गर्न माग गरेका छन्।

संसदीय समितिले हालै विद्यमान र नयाँ दुवै निजी विद्यालय कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ, जसले पहिले प्रस्तावित ट्रस्टमा रूपान्तरणको योजना खारेज गरेको हो। विधेयकले शुल्क संरचना शैक्षिक सत्र सुरु हुन दुई महिना अघि सार्वजनिक गर्न, शुल्क नियमन गर्न र छात्रवृत्ति असहाय तथा मेधावी विद्यार्थीहरूबीच बराबरीमा बाँड्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइमा पूर्ण छात्रवृत्ति र शुल्क सीमा जस्ता प्रावधानहरू व्यवहारिक छैनन् र विभेदपूर्ण छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभए श्रावण २९ देखि आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।