काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान विधेयक’को मस्यौदामा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नागरिकको फोन र अन्य सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले यस्तै प्रयास गरेको थियो, तर व्यापक विरोधपछि सरकार पछि हटेको थियो । अहिले फेरि त्यही प्रयास दोहोर्याइएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ । अनुसन्धान महानिरीक्षकले मुलुकलाई गम्भीर हानि हुने ठानेमा कुनै व्यक्तिको फोन वा सञ्चार सञ्जालबाट सूचना संकलन गर्न ‘इन्टरसेप्सन’ आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस विधेयकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सरकारी र सार्वजनिक निकायका कम्प्युटर डाटाबेसमा ‘रिड वन्ली’ पहुँच दिन सक्ने अधिकार समेत प्रस्ताव गरेको छ । साथै सञ्चार अभिलेख गर्ने अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग गर्न सञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि अनुरोध गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मस्यौदा सर्वसाधारणको राय लिएर, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र यो विधेयक संसदमा पेस हुनेछ र पारित भएपछि मात्र कानून बन्नेछ ।