काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा देखिएको त्रुटिप्रति नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक रूपमा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष संसदीय छानबिन विशेष समितिले निकालेको छ। समितिले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा खतिवडासहित केही कर्मचारीहरूको भूमिका पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

छानबिन समितिका अनुसार उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो पदको अनुकूल आचरण गर्न नसकेको देखिएको छ। यदि उनीहरूले पदीय जिम्मेवारी बुझेको भए विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा यति ठूलो त्रुटि नहुने ठहर समितिले गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर रहेको हुँदा उनीहरूको नाम प्रतिवेदनमा किटान गरिएको हो। समितिका एक सदस्यका अनुसार, “राजनीतिक पदाधिकारीहरू राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने भएकाले खतिवडा र दुरा दुवैको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो।”

यस्तै, मुख्यसचिव र अन्य कर्मचारीहरू पदीय तथा कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहरिने उल्लेख भए पनि मुख्यसचिवको नाम भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन।