काठमाडौं- भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पाँचबुँदे संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा कांग्रेसले विधेयकमा सुधारका लागि भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको हो । जसमा संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतका व्याख्या/फैसलालाई हेर्नुपर्ने र सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकै ठाउँमा राख्न नहुने विषय समावेश छ ।

पहिलो : हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो त्यो भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुनी बाटो खोल्नु हुँदैन ।

दोस्रो : भूमि र वनको विषय प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारसँग समेत सम्बन्धित छ । यसकारण समन्वय आवश्यक छ ।

तेस्रो : सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई एकै ठाउँमा रोखेर हेर्नुहुँदैन ।

चौथो : भूमि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए जंगल फडानी हुन्छ भन्नेहरूको आशंका चिर्नुपर्छ ।

पाँचौं : निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिरकार सरकारलाई नदिऔं ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले तीन वटा ऐन संशोधन गर्न खोजेको छ । जसमा भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ रहेका छन् ।