काठमाडौं – सरकारले २४ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी गरिरहेको अध्यादेश अन्तिम समयमा आएर संसद् बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइयो।उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय दिन नसक्दा संसदमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश हुन नसकेको बताइएको छ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेश र अन्य विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतका साथ पारित गर्न सक्ने अवस्था रहेपनि अङ्कगणितिय हिसाबले सांसद संख्यामा भने सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा नै देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा सरकारले ल्याएका विधेयक र अध्यादेशहरुलाई पारित गराउन सरकारले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको साथ् खोजिरहेको छ।राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालसँग तीन सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षसँग कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाको एक सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षलाई बहुमत पुर्याउन तीन सांसद आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा विपक्षीको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ सांसद रहेका छन् ।

यसअघी, जसपा नेपालले अध्यादेश अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेर अध्यादेश सहि छ या गलत छ भनेर अध्ययन गर्ने भन्दै एउटा समिति नै बनायो। तर उक्त समितिले आफ्नो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन आज भन्दै – भोलि भन्दै सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरह्यो। सरकारलाई अध्यादेश पारित गराउन आफ्नो साथ चाहिने बुझेका यादवले सरकारलाई अध्यादेशमा समर्थन जनाउन सत्ताको बार्गेनिङ्ग गरिरहेको चर्चा चलिरहेको छ। जसपा नेपालले आफ्नो अध्ययन कार्यदलले संसद बैठक सुरु हुने ३-४ अगाडी देखि नै अध्यादेश अध्ययन कार्यदल र सो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको ‘ट्रंम्प कार्ड ‘ प्रयोग गर्दै सत्तारुढ दलका शिर्ष नेता शेर बहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसंग पटक-पटक भेटघाट र छलफल समेत गरिसकेका छन्।

जसपा नेपालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई समर्थ गर्छ या गर्दैन भनेर सामान्य रुपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नसक्ने अवस्था रहंदा-रहँदै पनि यादवले कहिले पार्टीभित्रको छलफल त कहिले अध्यादेश अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको नाममा आफ्नो निर्णायक शक्तिको फाइदा उठाउँदै सत्ताको बार्गेनिङ्ग गरिरहेको चर्चा चलिरहेको छ।

काँग्रेसका एक नेताको अनुसार उपेन्द्र यादवले काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसंग भएको छलफलमा सरकारलाई अध्यादेशमा समर्थन गरेबापत सरकारमा आफ्नो सम्मानजनक सहभागीता वा मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने शर्त अगाडी सारेका छन् र त्यहि शर्तमा सत्तारुढ दलले टुङ्गो लगाउन नसक्दा उपेन्द्र यादवसंग कुरा मिल्न गाह्रो भैरहेको बुझिएको छ।

संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि अध्यादेशमा सघाउनको लागि जसपा नेपालले केही शर्त राखेको संकेत गर्दै भने,”कुरा मिलिसकेको छ । हिजो पनि प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेको पार्टी हो । उहाँहरुबाट सहयोग हुन्छ । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । शर्त अहिले छाडिदिनुस् । भोलिका दिनमा थाहा पाउनुहुन्छ ।”

यसैबीच, जसपा नेपालले अध्यादेशबारे आज निर्णय गर्ने, भोलि निर्णय गर्ने भन्दै र पार्टीको अर्को बैठकबाट ठोस निर्णय लिने भन्दै म्याद सारिरहेको अवस्थामा जसपा नेपालले आफुलाई सत्तामा उभ्याउन सरकारसंग आफ्ना शर्तहरु राखेर बार्गेनिङ्ग गरिरहेको घाम जत्तिकै छर्लंग छ भनेर राजनीतिक वृतमा चलिरहेको हल्ला के कति सत्य छ त्यो भने भोलिको दिनमा पक्कै पनि खुल्दै जानेछ। अध्यादेशमा जसपा नेपालले जनाउने सहमति र विमतिको निष्कर्ष र त्यसपछि सत्ता र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिने उसको सहभागिताले पक्कै पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नेछ।