काठमाडौँ- नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले लगानीको संरक्षण गर्नुको सट्टा एकतर्फी ढंगबाट निरुत्साहित गर्ने सरकारको रणनीति रही रहेमा उद्योग संचालनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने भन्दै विभिन्न १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ।

सरकारले ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने , एलपी ग्यास दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानूनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने ,विगत ६ वर्ष देखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको छ।

संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानून र नियमन निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियमअनुसार भारतबाटै ईजाजत लिई उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको र नेपाली ढुवानी साधन नहुँदा बार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशीएको समेत बताएका छन्।

संघले माघ ३० गते बुधवारदेखि देशभरका ५९ वटै एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगम बाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने नगराउने ,फाल्गुण १ गते बिहिबार देखि २०८१ फाल्गुण ५ गते सोमवारसम्म सबै ग्याँस उद्योगहरूले बिरोधका कार्यक्रमहरूबारे स्थानीय सबै संघ संस्था सञ्चार माध्यमहरूमार्फत र केन्द्रमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले प्रचारप्रसार गर्ने ,फाल्गुण ६ गते मंगलवारदेखि भारतको इण्डियन आयलका नेपालका लागि लोड हुने एलपी ग्याँसको ग्याँस बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने नगराउने ,फाल्गुण १२ गते सोमवारदेखि नेपालका लागि लोड भएर आयका कुनै पनि ग्यास बुलेटहरू कुनैपनि भन्सार नाकाबाट नछुटाउने ,फागुन १८ गते आइतवारदेखि सबै नेपालका ५९ उद्योगहरू अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने र फाल्गुण २२ गते शनिवारदेखि देश भरका ग्यास विक्रेता डिपोहरूले सम्पूर्ण बन्द गर्न अनुरोध गर्ने बताएको छ।