काठमाडौँ- सरकारले अबदेखि बैठक भत्ता नदिने भएको छ। सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डले नियमित कामको लागि बैठक भत्ता नदिने निर्णय गरेको हो।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, पारित गर्दै यस्ता सुविधामा कटौतीको व्यवस्था गरेको हो। 

कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्तालगायतका भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताको आधारमा जोखिम भत्ता वितरण गर्न पाउनेछ।कानुनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समयअघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ।कुनै निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्वनिर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन।नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन। कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न पाइने छैन।

विदेशी अतिथि तथा पाहुनाको लागि गरिने अतिथि सत्कारका लागिबाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, सरकारी आवास प्रयोग गर्नेले आवास सुविधा रकम नपाउने,आर्थिक सहायता तथा अनुदान अर्थको सहमतिमा मात्रै दिने ,विधुतिय उपकरण कम्तीमा ५ वर्ष प्रयोग गर्नुपर्ने ,सरकारी काममा बाह्य परामर्श सेवा लिन नपाइने,सवारी सुविधा लिने कर्मचारीलाई थप इन्धन नदिइने,सरकारी स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट आवासीय गोष्ठी गर्न नपाइने र स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नुपर्ने, औषधिको खरिद वेवसाइटमा राख्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु समेटेर सरकारी खर्च कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।