काठमाडौँ- नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले १९५० को नेपाल भारत सन्धि खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै, सामन्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु प्रजातन्त्र विपरित भएको र संसदलाइ औचित्यहिन बनाउनु हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। मुर्खहरुले मुर्खहरु भेलागरि जनतामाथि शासन गर्नु प्रजातन्त्र र राजनीति नहुने पनि उनले बताएका छन्। सरकारले संधै देशमा विकास भएको दावी गर्दै गर्दा देशलाई २५ खर्ब भन्दा बढी रकमको ऋण भार बोकाएको कुरा किन नगरेको भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्।

अमेरिकी सरकारले नेपालको मित्रराष्ट्र क्युबालाई राज्यप्रायोजित आतंकबादी आरोप लगाई अमानविय नाकाबन्दी गरेको, विश्व स्वास्थ्य संगठन र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएकोमा नेपाल सरकारले विरोध गर्दै , कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रविरुद्द नाकाबन्दि, धम्कि, सेना तैनाथ र आक्रमण नगर्न नेपाल सरकारले अमेरिकालाई कुटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने र क्यानाडा, पानामा र ग्रीनल्याण्ड कब्जा गर्ने अमेरिकी नेतृत्वको भनाइलाई खण्डन गर्ने सहास नेपाल सरकारले गर्नु जरुरी रहेको पनि उनले बताएका छन्।

त्यसैगरी,इजरायललाई प्यालेस्टिन भुमि कब्जा नगर्न र नगराउन नेपाल सरकारले आवाज उठाउनुपर्ने भन्दै , नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने सन् १८१६ को गोर्खा भर्ती सम्झौता र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धि खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले विधुत निर्यात नभई आन्तरिक खपतमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै, सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित माथिल्लो कर्णाली भारतको जिएमआरको सिफारिसमा इरेजा र सतलजलाई दिएको नेपाल सरकारको राष्ट्रघाती काम भएको र सरकारले भारत लगायत विदेशीलाई दिएको जविधुत परियोजनाहरु नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।

उनले पूर्वाधार नभएको विश्वविधालय बिधेयक अघि बढाएको तर पूर्वाधार भएको विश्वविधालयलाई कानुनमा छैन भनि स्वीकृत नदिने सरकारको कदमको आलोचना गर्दै ,२० प्रतिशत बढी मुनाफा राख्न नपाउने कानुनि व्यवस्था अध्यादेश मार्फत खारेज गर्दै ल्याएको विधेयकले कालो बजारीलाई मात्र फाइदा भएको र यसले उपभोग्य सामानको मूल्य बढाएको बताएका छन्।