काठमाडौं – संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

गृहमन्त्री लेखकको कार्यकक्षमा भएको उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला,माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जर्नादन शर्मा , कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्याधिवक्ता रमेश बडाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

अहिलेसम्म भएका छलफलको मस्यौदा तयार परेर कार्यदलको बैठक आगामी बिहीबार बस्ने गरी सकिएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् ।‘मूल ऐन,विधेयक र उपसमितिको प्रतिवेदन हेर्ने कुरा भएको र त्यसलाई एकीकृत गरेर उठेका प्रश्नहरुलाई पनि एकीकृत गर्ने कुरा भएको बर्तौलाले बताएका छन्।

दलहरुका बीचमा नमिलेका चारवटा विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलका सदस्यहरू हाल आएर एउटा मात्रै विषयमा अड्किएका छन् र त्यो हो, “मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?” भन्ने विषय।

नेकपा एमाले, पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान पाउने गरी कानुनमै प्रष्ट लेखेर जानुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने,अदालतले नै यसमा विवेक पुर्‍याउने तर्क माओवादी केन्द्रको छ । पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान स्वतः पाउने भएकाले पनि कानुनमा लेखिरहन नपर्ने उसको तर्क छ ।

कानुनमा नलेखिए जान नपाइने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने र भविष्यमा जान नपाइने भनेर व्याख्या हुन सक्ने भएकाले स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने अडान एमालेले राख्दै आएको छ ।

यी दुवै तर्कलाई सम्बोधन गर्ने भाषा प्रयोग गरेर जाने विषयमा भने सैद्धान्तिक सहमति भएको कार्यदल सदस्यहरु बताउँछन् । तर, के भाषा लेख्ने भनेर कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छैन ।

बाँकी तीनवटा विषय:

“मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा आर्बीट्ररी हत्या लेख्ने”

“सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भएभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने”

“अयोग्य लडाकु र परिपूरणमा असन्तुष्ट तत्कालीन शाही सेनाका परिवारसमेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक साहायता प्रदान गर्ने ” विषयमा भने कार्यदल सदस्यहरुका बीचमा करिब सहमति जुटेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ ।