गाडी सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २७ भाद्र २०८०, बुधबार ०८:४०
sudurpaschim pradesh

धनगढी – सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरुले कानुन विपरीत गाडी लगायतका सेवा सुविधा लिएको ठहर गर्दै तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गाडी सुविधा लिन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

लेखा समितिले ऐन विपरीत सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका तीन वटा गाडी प्रदेशसभा सचिवालयलाई तीन दिन भित्र फिर्ता गर्न दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गाडी सुविधा लिनको लागि ऐन नै संसोधन गर्न गृहकार्य अगाडी बढाएको छ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ को व्यवस्थाअनुसार सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरुले गाडी, इन्धन र चालकको सुविधा लिएका छन् । तर सोही ऐनको अनुसूची १ मा उक्त व्यवस्था नहुँदा गैरकानुनी सुविधा लिएको ठहर गर्दै लेखा समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गाडी सुविधा फिर्ता गर्न नपर्ने गरी ऐन संशोधनका लागि छलफल अघि बढाएका र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारि गरिरहेको बताइएको छ।

कानुन विपरित गाडी सुविधा लिनेहरुमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरी रहेका छन्।

Share :
nepali congress baithak mahasamiti

कांग्रेसको महासमिति बैठक ६ वटा भातृ संगठद्वारा बहिस्कार

ललितपुर - नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक उद्घाटन भएकै दिन काँग्रेसको ६ वटा भातृ संगठनले महासमिति बैठक बहिस्कार गरेका छन्। नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियसन, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल डेमोक्र्याटिक इन्जिनियर्स नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र प्रजातन्त्रवादी संगठनले संयुक्त रुपमा सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर महासमिति बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन्। विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्वाचित अध्यक्षहरूलाई आमन्त्रित महासमिति सदस्य[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५