धनगढी – सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरुले कानुन विपरीत गाडी लगायतका सेवा सुविधा लिएको ठहर गर्दै तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गाडी सुविधा लिन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

लेखा समितिले ऐन विपरीत सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका तीन वटा गाडी प्रदेशसभा सचिवालयलाई तीन दिन भित्र फिर्ता गर्न दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गाडी सुविधा लिनको लागि ऐन नै संसोधन गर्न गृहकार्य अगाडी बढाएको छ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ को व्यवस्थाअनुसार सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरुले गाडी, इन्धन र चालकको सुविधा लिएका छन् । तर सोही ऐनको अनुसूची १ मा उक्त व्यवस्था नहुँदा गैरकानुनी सुविधा लिएको ठहर गर्दै लेखा समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गाडी सुविधा फिर्ता गर्न नपर्ने गरी ऐन संशोधनका लागि छलफल अघि बढाएका र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारि गरिरहेको बताइएको छ।

कानुन विपरित गाडी सुविधा लिनेहरुमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरी रहेका छन्।