काठमाडौँ — संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईद्वारा दर्ता गरिएको विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ र उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ ।

यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरीएको भएपनि निजी स्कुल संचालकहरुको विरोधपछि सरकारले दबाबमा आएर निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने प्रावधान पुन: संशोधन गरी ऐच्छिक बनाएर विधेयक दर्ता गरेको छ।
दर्ता गरिएको विधेयकमा हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउने र फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्ने विषयलाई पनि समेटेको छ । विधेयकले शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट गर्ने प्रक्रियालाई हटाएर अभिभावकहरुबाट मात्रै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनोट गर्न पाउने प्रावधान राखिएका छ।

संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक: