नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छ ।

नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का प्रतिनिधि बीच भएको बैठकले नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गरेको हो। यूएईसँगको श्रम सम्झौताले रोजगारदाता पे मोडललाई स्वीकार गरेको छ । रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । बुधबारको बैठकमा यूएई पक्षले श्रमिक रोजगारविहीन भएमा तीन महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने गरी श्रमिकको अनिवार्य २४ घण्टाको बिमा नीति लागू गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

श्रम सम्झौताले सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार गर्ने, महिला श्रमिकको लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्ने राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने, श्रमिक र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति मिलाइने लगायत विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल लगायतका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने यूएईको तर्फबाट भने समकक्षी अब्दुल्लह अली अलनुयमीले बैठकको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।