अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारको सम्पूर्ण अधिकार भारतलाई दिने सरकारी चलखेल

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २४ बैशाख २०८०, आईतवार १०:००
Nepal Rastra Bank 20191110221109

भारतीय दबाबमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा टुंगो लगाउने गरि तयारी सुरु

भारतीय दबाबमा नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डियाअन्तर्गतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) भित्र रहेर भारतीय कम्पनी गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. (जीपीएस) लाई जिम्मेवारी दिन सरकार तयार।

अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारको सम्पूर्ण अधिकार भारतलाई जिम्मा लगाउने गरि सरकारले तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा टुंगो लगाउने गरि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ।

नेपाल र भारतबीच डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोडमार्फत नेपालमा हुने कारोबार व्यवस्थापनको जिम्मा नेपालले नै गर्ने गरी, जीटूजी सम्झौता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको लिखित प्रस्ताव विपरीत सरकारले डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोडमार्फत हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिन लागेको हो।

यसरी नेपालतर्फको कारोबारको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाउँदा देशको वित्तीय विवरण सिधै भारतीय कम्पनीको पहुँचमा पुग्नेबारे राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावको वेवास्ता गरि यस्तो तयारी अघि बढाएको बुझिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) लाई उक्त कारोबारको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरे पनि सरकारले भने सिधै भारतीय कम्पनीको एजेन्टका रूपमा गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. (जीपीएस) लाई सम्पूर्ण जिम्मा दिन तयारी गरेको छ। जीपीएसले भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) अन्तर्गतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली चलाउने सम्झौता गरेको छ ।

भारतीय दबाबमा सरकारले सो सम्बन्धि सम्पूर्ण जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन लागेको बताइएको छ। यसका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूले समेत दबाब दिएको र सोहि अनुसार सरकारले तयारी थालेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५