जनमत संग्रहको विरुद्ध कीभले बल प्रयोग गर्ने

डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसन र जापोरिझिया क्षेत्रहरूमा सेप्टेम्बर २३ देखि २७ सम्म जनमत संग्रह हुने ।

डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरिज्जिया क्षेत्रका युक्रेनीहरूले सेप्टेम्बर २३ देखि २७ सम्म रुसमा गाभिने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने बताएका छन्।

लुहान्स्क जन गणतन्त्रका प्रमुख, लियोनिद पासेचनिक “लुहान्स्कलाई रूसमा समावेश गर्न जनमत संग्रह गराउने” कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्, जसको संसदले सर्वसम्मतिले सो कदमलाई समर्थन गर्दै जनमत संग्रहको लागि मिति समेत तय गरेको छ ।

लुहान्स्क जन गणतन्त्रको निर्णय लगत्तै, डोनेट्स्क जन गणतन्त्रका प्रमुख डेनिस पुशिलिनले पनि डोनेट्स्क राज्यले समेत सेप्टेम्बर २३ देखि २७ सम्म जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन् । पुसिलिनले आफ्नो संसदमा यसअघि नै जनमत संग्रह सम्बन्धित ऐन पेश गरिसकेको बताएका छन् ।पुसिलिनले,रुसलाई सधैं आफ्नो मातृभूमि मानेका डोनबासका जनताहरू सो महान देशको हिस्सा हुन योग्य रहेको समेत बताएका छन्।

डोनबास क्षेत्रलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फेब्रुअरीमा युक्रेनमा सेना पठाउनुअघि नै स्वतन्त्र रूपमा मान्यता दिएका थिए।

जनमत संग्रह दक्षिणी खेरसन क्षेत्र र आंशिक रुसी नियन्त्रित जापोरिझिया क्षेत्रमा पनि हुने बताइएको छ ।

खेरसन क्षेत्रका प्रमुख भ्लादिमिर साल्डोले रुसी संघमा खेरसन क्षेत्रको प्रवेशले हाम्रो भूभाग सुरक्षित गर्ने र ऐतिहासिक न्याय पुनर्स्थापित गर्ने बताएका छन् । हाम्रो माटोमा नागरिक मार्नको लागी युक्रेनमा हतियार आपूर्ति गर्ने नेटो सदस्य देशहरुको सशस्त्र सेनाद्वारा लगातार सिर्जित आतंकको सामना गर्न जनमत संग्रह आवश्यक निर्णय भएको पनि उनले बताएका छन्।

जापोरिझियाको प्रमुख, येभ्गेनी बालित्सकीले पनि सेप्टेम्बर 23 देखि २७ सम्म जापोरिझिया क्षेत्रमा जनमत संग्रहको लागी हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।

युक्रेनी क्षेत्रहरुमा जनमत संग्रहको घोषणा भए लगत्तै रुसी संसद्का प्रमुखले पनि रुससँग जोडिने क्षेत्रहरूलाई मस्कोले समर्थन गर्ने बताएका छन् ।

रुस नियन्त्रित क्षेत्रमा जनमत संग्रहको तयारी चलिरहँदा ,कीभले भने जनमत संग्रहमा सामेल हुने र विभाजन गरिएका क्षेत्रहरू विरुद्ध बल प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। युक्रेनी क्षेत्रहरू रूसमा गाभिएमा रूस र युक्रेन बीचको युद्ध अझै चर्किने सम्भावना बढेको छ।

युक्रेनी उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरेश्चुकले पनि जनमत संग्रहमा भाग लिने व्यक्तिलाई १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने बताएकी छन् ।