प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखसहित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले आयोजनाको ठेक्का सम्झौताबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको बताइएको छ।