पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाएर जनतालाई राहत दिने सरकारको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कार्यन्वयन नगर्दा नेपाल आयल निगमले बढेको मूल्यमा नै उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रि गरिरहेको छ।

देउवा सरकारले आफ्नो एक वर्षे उपलब्धि अन्तर्गत, बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढिरहेको सन्दर्भमा कर कटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउँदै मुल्यबृद्धि नियन्त्रणको प्रयास गरिएको भनेर उल्लेख गरेको छ। सरकारले असार ११ मा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले गरेको निर्णय सरकारको उपलब्धि भनेर सार्वजनिक भैसक्दा पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

श्रावण १ गते भारतले पठाएको पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५.७६ र डिजेलमा १६.५६ रुपैयाँ मूल्य घटेर आएको थियो। त्यसैगरी, श्रावण १६ गते डिजेल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र पेट्रोल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसाले घटेको नयाँ मूल्यसूचीमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरेको थियो भने श्रावण ३१ गते पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेलमा ४ रुपैयाँ ८४ पैसाले मूल्य घटेर आएको छ। यसरी १ महिनाको अन्तरालमा ३-३ पटकसम्म मूल्य घटेर आएको भएपनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल आयल निगमले बढेको मूल्यमा नै उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रि गरिरहेको छ।

मूल्य बढ्दा तुरुन्तै बढाउने तर मूल्य घट्दा समायोजन नगर्ने सरकार र निगमको बेइमानीले आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्।

यता आयल निगमले भने अर्थ मन्त्रालयले सरकारको निर्णय अनुसार कर घटाउन कुनै चासो नदिएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताको रकम र निगमको ऋण चुक्ता नभएसम्म आफुहरुले मूल्य घटाउन नसक्ने बताएको छ।