बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिन सत्तारुढ दलको सहमति

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २९ श्रावण २०७९, आईतवार २०:५६
sisdol

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गरेका छन्।

धादिङ धुनिवेशी नगरपालिका–१ का कांग्रेस सभापति पूर्णबहादुर तामाङ, माओवादी केद्रका अध्यक्ष विष्णु तामाङ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष भीषण धितालले संयुक्त रुपमा व्यक्तव्य जारी गर्दै बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिन घोषणा गरेका हुन्।

विगत १७ वर्षदेखि राज्यले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा अव्यवस्थित तरिकाले फाल्दै आएको र फोहोरको कारण स्थानिय बासिन्दाको जीवन कष्टकर बन्नुका साथै उनीहरु दीर्घरोगले पीडित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै स्थानीय बासिन्दाले उचित माग राख्दै विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलन पश्चात काठमाडौं महानगर लगायत राज्यको विभिन्न अङ्गसंग पटक पटक गरेर अहिले सम्म १७४ वटा सहमति भएको तर सम्बन्धित निकायले सहमति कार्यान्वयन गर्न नचाहेको र राज्यको आफ्नै निकायले गरेको सम्झौता पूरा गर्नुको साटो उल्टै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर पीडित जनतामाथि प्रहरी प्रशासन घरभित्रै पसेर ज्यादती गरेको र झुट्टो अभियोग लगाएर दुख दिन खोजेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यी तमाम घटनाहरुकोबीच महानगर र राज्यसंग आफ्नो विश्वास गुमेको भन्दै स्थानिय बासिन्दाले फोहोर मैला दिर्घकालिन रुपमा बन्द गर्न राजनैतिक दलले नेतृत्व लिनुपर्ने माग गरेकाले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट आफुहरुले सो विषयमा सहमति गरेको बताइएको छ।
आफुहरुको मागलाई गम्भीरताको साथ नलिए आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचन बहिष्कार अभियानमा लाग्ने चेतावनी दिंदै, पिडित जनताहरु अहिले पनि आन्दोलनमा नै भएकोले हामीपनि आजकै दिनबाट उक्त आन्दोलनमा सहभागी जनाउने निर्णय गरेका छौँ भनि सत्तारुढ तिनै दलका नेताहरुले सहमति गरेका छन्।

fohor press realese 768x920 1
Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५