लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी पश्चिम सेती र एसआर-६ परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिएको छ।

२०५४ सालमा अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनिसंग गरिएको निर्माण सम्झौता २०६६ मा तोडिएपछि २०६८ मा चीनको थ्रि गर्जेजसँग निर्माण सम्झौता गरेपनि लामो समयदेखि निर्माण प्रक्रिया रोकिएको पश्चिम सेती परियोजना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसार अभियान अन्तर्गत डडेल्धुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभामा पनि चीनले निर्माण गरेको आयोजनाबाट भारतले बिजुली नकिन्ने र नेपाल एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै निर्माण सम्झौता भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो।

यसैबीच सरकारले पश्चिम सेतीसंगै एसआर-६ परियोजना पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ।
लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र एसआर-६ परियोजना सँगै बनाउँदा पानी थुन्ने, विधुत निकाल्ने र पानी छाड्ने समयको व्यवस्थापन गरि एसआर-६ लाई ४५० मेगावाटमा र पश्चिम सेतीलाई ७५० मेगावाटमै बनाउन सकिने बोर्डले जनाएको छ।
पश्चिम सेती र एसआर-६ दुवै गरि कुल १२ सय मेगावाटको परियोजनाको लागत ३ खर्ब अनुमान गरिएको छ।