नेपालमा आएर उद्योग व्यवसायमा लगानी भइसकेको तर लेखांकन नभएको विदेशी लगानीलाई सरकारले वैधानिक बनाउने निर्णय गरेको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अध्यक्षतामा बसेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले लेखांकन नभएको लगानी रहेका उद्योगहरुलाई वैधानिक बनाउने र त्यस्ता लगानीमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायबाट उठेको लाभांश नेपालबाट बाहिर लैजान दिने निर्णय समेत गरिएको छ।

केहि समय अघि मात्र सरकारले राष्ट्रिय महत्वका जलविधुत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग, सडक तथा रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगका क्षेत्रमा स्रोत नखुलेको पैसा लगानी गर्न पाउने र सरकारले लगानीको स्रोत नखोज्ने प्रावधान समेत जारि गरेको थियो।
बैठकले म्याद थप नभएका केही क्रसर उद्योगहरुलाई समेत अनुमति दिने निर्णय गरेको तर माइन्युट नभएकोले यो निर्णय आधिकारिक हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।