रासायनिक मलको अभाव बढेसँगै तस्करीको जालो मौलाउँदै

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १८ जेष्ठ २०७९, बुधबार २३:५३
rasayanik mal taskari photo scaled

कृषकहरुको माग बमोजिम सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा रासायनिक मल तस्करी गर्नेहरुको जालो भने मौलाउंदै गएको छ।

विगतका वर्षहरुमा जस्तै गरि यो पटक पनि धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारले आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसक्दा किसानहरु चिन्तित बनेका छन्। मल आयात गर्ने सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्गले भारतसंग समन्वय गरेर जीटुजी प्रक्रियामा मल भित्र्याउने सम्झौता गरेको भएपनि समयमा नै कृषकले मल पाउने सम्भावना भने न्युन बन्दै गएको छ।

rasayanik mal 1


सरकारले आफु पनि मल आपूर्ति गर्न नसक्ने र निजि कम्पनिहरुलाई पनि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउंदै गर्दा भारतबाट तस्करी गरेर अवैध रुपमा मल भित्र्याउने गिरोह भने सक्रिय हुन थालेको छ। यसैबीच आज साँझ करिब ५ बजेको समयमा युवा पुनर्जागरण संगठन नेपाल चितवनले ६४ बोरा अवैध रासायनिक मल पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा बुझाएको छ। अवैध रुपमा भित्रिएको रासायनिक मलको तस्करी हुने गरेको शंका लागेपछि, प्रहरी चौकी रामनगरसँग समनव्य गरि युवा पुनर्जागरण संगठन नेपाल चितवनले नारायणगढको कृष्ण सप्लायर्सबाट संयोग खेति पसल फिस्लिंग लाँदै गरेको ५० किलो तौलको ६४ बोरा अवैध रासायनिक मल सहितको बोलेरो जिप रामनगर क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। यसरि अवैध रुपमा भित्र्याइएको रासायनिक मल कृषकले बोराको ३ हजार देखि ३५ सय तिरेर खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारिले पक्राउ गरिएको अवैध मलको विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरि कानुनि रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएर कारवाही गरिने जानकारी दिनुभएको छ।


नेपाल सरकारको विधमान कानुन अनुसार नेपालमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कृषि सामाग्री कम्पनि लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्गले बाहेक अन्य कुनै पनि निजि संस्था वा व्यक्तिले रासायनिक मलको आयात गरि व्यापार गरिएमा गैरकानुनी ठहरगरि कारवाही गरिने प्रावधान रहेको छ। व्यक्तिगत रुपमा भने किसानले आफ्नो निजि उपयोगको लागि आफुले खेति गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार सिमित रुपमा एक पटकमा ३-४ बोरा भने खरिद गरेर उपभोग गर्न सक्नेछन।

c
Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५