आर्थिक वर्षको बजेटप्रति प्रतिपक्ष दलको आक्रोश

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १७ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १४:००
Parliment

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता र सरकार बाहिरका दलहरुले बजेटको आलोचना गर्दै त्यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता विरोधी रहेको बताउनुभएको छ । पौडेलले बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफ्नो योजना आफैले छनोट गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सरकारले कटौती गरिएकोप्रति, यो संघीयताविरोधी कदम हो भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चौबाटोमा उभिएको र गन्व्यहिन भएको बताउनुभएको छ।यो बजेटले मुलुकलाई हित नगर्ने भन्दै भट्टराईले भन्नुभयो , ‘यो बजेटको प्राथमिकता, गन्तव्य कता हो भनेर प्रश्न उठाइरहेका छौं। यो बजेट चौबाटोमा उभिएको छ। माओत्सेतुङ र मार्क्सको गन्ध आउँछ। यो बजेटको कुनै गन्तव्य छैन।’कमिसन नआउने भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट नबढाउनुभएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै भट्टराईले बजेटको आलोचना गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माप्रति व्यंग्य गर्दै भट्टराईले, संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा ब्रिफकेस तोडफोड नहुनु, कुर्ची नाभांचिनु सकारात्मक उपलब्धि र नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रक्रिया परिपक्व भएको बताउनुभएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले ल्याएको बजेट ललिपप मात्रै भएको टिप्पणी बताउनुभएको छ। देशमा जुनप्रकारको आर्थिक संकट देखिँदै गएको छ,अहिलेको बजेटले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न नसक्ने बताउंदै बजेट केबल निर्वाचन लक्षित भएको र कार्यान्वयनका आधारहरु के हुन् कहि पनि स्पष्ट नभएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद अनिल कुमार झाले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि कार्यकर्तालाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याइएको बताउनुभएको छ ।नदी नियन्त्रण, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, पुर्ननिर्माणको विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको थियो। ६ महिनापछि हुने निर्वाचनमा कसरी आफूलाई र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई इंगेज गर्न सकिन्छ ? दुई-चार लाख कार्यकर्तालाई कसरी यसबाट केही चिज वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले बजेट बनाइएको भन्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५