कानुनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाको अध्ययन गर्न आदेश जारि गरेपनि सरकारले हिजो मात्रै सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटमा भने निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि समेटेको छ। बजेटमा निजगढ विमानस्थल समेटीए लगत्तै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले कानुनी बाधा हटाएर विमानस्थल निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।