सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रश्न गर्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।   

 लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो को कि होइन ? प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामि जवाफ चाहन्छौं भन्दै,सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउने कार्यक्रम नराखेकोमा सरकार कायर भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।  आफु नेतृत्वको सरकारले भारतले मिचेको भूमिलाई नेपालको नक्सामा राखेको स्मरण गर्दै,”नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भने, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, भूमिको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, अखण्डताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भूमि भन्न सक्नुहुन्न अनि के हो सरकारको नेतृत्व भनेको ?” भन्ने प्रश्नहरु गर्दै सरकार नेतृत्वविहीन भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। 

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आए मुलुक थप संकटमा जान्छ

ओलीले, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आर्थिक वर्षको बजेट आए मुलुक थप संकटमा जाने समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पपुलिस्टक्क, गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी  र अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गर्ने  प्रवृत्तीको र जनता अल्मल्याउने कुरा मात्र भएको बजेटले पुष्टि गर्ने समेत बताउनुभएको छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचन:नेपाल आयल निगम र मुल्यवृद्धि

स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढंगले हुन नसकेको भन्दै  सत्तापक्षले निर्वाचनमा धाँधली गरेको र सरकारले  धाँधली गर्ने कुरामा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ।  त्यसैगरि निर्वाचन सम्पन्न हुनेवित्तिकै सरकारले  मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई धोका दिएको र सरकारले  मुल्यवृद्धिमा पनि कीर्तिमान कायम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।  नेपाल आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउन सरकार नै लागेको र मोटो रकमको चलखेलमा निगम निजि क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारि सरकारले गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। 

स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति:एक चीन नीति र (बीआरआई)

अध्यक्ष ओलीले,अमेरिकाको उपसचिव तथा तिब्बती मामिलाको विशेष संयोजक उज्रा जेया ले तिब्बती शरणार्थी शिविर अवलोकन गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ।  प्रहरीको  स्कर्टिङमा जेया  तिब्बती शरणार्थी शिविर पुगेको घटनालाई इंगित गर्दै ओलीले,विदेशी कुटनीतिज्ञको भ्रमणलाई न्यूनतम कुटनीतिक मर्यादा र अन्तरार्ष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउन यो सरकार सक्दैन र  चाहँदैन पनि भन्दै सरकार लाचार भएको बताउनुभएको छ। 

कुनैपनि राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई कहाँ जान दिने/नदिने, कहाँ घुम्न दिने/नदिने, त्यो हाम्रो क्षमता छ कि छैन ?,  हाम्रो संविधानले भनेको तटस्थता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति के यही हो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो।  त्यसैगरी, एक चीन नीतिप्रति सरकार प्रतिवद्ध नभएको र  कुनै विदेशी आउँदा सरकारलाई ज्वरो आउँछ, अनि कसरी स्वधिनताको रक्षा हुन्छ? भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभएको थियो। 

उहाँले चिनिया परियोजना (बीआरआई) मा सरकारको नीति के हो र त्यसबाट प्राप्त हुने सहयोग लिने कि नलिने भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ।   नेपालको विदेश नीति अहिले सत्ता स्वार्थमा चलिरहेको टिप्पणी गर्दै ,”हाम्रो फरेन पोलिसी ज्युँदै छ कि मर्‍यो ? हाम्रो फरेन पोलिसी यथावत छ कि घाइते भयो ? हाम्रो फरेन पोलिसी हिजोको न्युट्रालिटीमा छ कि छैन ? हाम्रो फरेन पोलिसी सत्ता स्वार्थ हो कि राष्ट्र स्वार्थमा चलिराखेको छ ?” भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। 

(ईपीजी)को प्रतिवेदन

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक गर्न समेत  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री  मोदीले बुझ्न नमाने एकतर्फी रुपमा भए पनि बुझेर ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको थियो।