व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश जानेहरूका लागि स्वघोषणा अनिवार्य

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २६ चैत्र २०७८, शनिबार १४:१४
baideshik rojgar bibhag department foreign

सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि स्वघोषणा फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धेरै नेपाली विदेशमा अलपत्र परेकाले सरकारले स्वघोषणा फारम अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेलाई विदेशमा अलपत्र पारिएको , विभिन्न बहानामा ठगीएको र सरकारले तोकिएको भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले स्वघोषणा फारम भर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), क्रोएसिया, अल्बानिया, पोल्याण्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हंगेरी, मोल्डोभा र बेलारुस जाने र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन चाहनेहरूले स्वघोषणा फारम भर्नुपर्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्र त्यस्तो स्वघोषणा फारम भर्नुपर्नेछ । वैशाख १ गतेदेखि व्यवस्था लागू हुने विभागले जनाएको छ ।व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति–२०६९ को निर्देशिका बमोजिम विभागले सो व्यवस्था लागू गरेको छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले राहदानीको प्रतिलिपि, सम्बन्धित सरकारले जारी गरेको प्रवेश स्वीकृतिको प्रतिलिपि, रोजगार सेवा, शर्त, सुविधा र तलब (पारिश्रमिक) स्पष्ट उल्लेख भएको करार वा सम्झौताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ।

निजी कामदारको हकमा रोजगारदाताको लाइसेन्स दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा प्रायोजकको परिचयपत्रको प्रतिलिपि, रोजगारदाताको ट्रेड लाइसेन्सको प्रतिलिपि वा रोजगारदाताको राहदानी वा परिचयपत्रको प्रतिलिपि र संक्षिप्त विवरण पेश गर्न विभागले आग्रह गरेको छ।

व्यक्तिगत श्रमको लागि जाने व्यक्तिहरूले प्रमाणिकरणको लागि रोजगारदाता कम्पनी वा प्रायोजक मार्फत अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएका कागजातहरू दूतावासमा पेश गर्नुपर्नेछ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५