पोखरामा भेला भएका सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरुले सबै प्रदेशमा एकै खाले कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी संघीय ऐन व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

भेलाले संघीय ऐनमा नै समान एकै खालको सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको समेत सहभागितामा २२ बुँदे निर्णय गर्दै मंगलबारदेखि पोखरामा भएको सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रीहरुको भेला सकिएको छ ।

बुधबार सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रका समस्या र जटिलताबारे प्रस्तुति राखिएको थियो ।

सातै प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार र यातायातका क्षेत्रमा खेपेको समस्याको हल गर्न संघीय र प्रदेशका मन्त्रीहरुले विमर्श गरेका थिए । अहिले यातायात क्षेत्रमा ब्यास्त समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा समान खालको नीति तय गर्ने र संघीय मन्त्रालय तथा विभागले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।