गत जेठ ३१ र असारको पहिलो साता मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन मनाङका नासोँ गाउँपालिकाको सिरानताल र तालगाउँका विस्थापित नागरिक अझै टेन्ट र टहरामै बस्न बाध्य छन् ।

चिसो मौसम कठ्याङग्रिदै कटाएका बाढी प्रभावितहरू सुरक्षित आवाससहित बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा छन् । बाढीका कारण विस्थापित तालगाउँ र सिरानतालका स्थानीयवासी सुरक्षित ठाउँमा घर कहिले बनाउन पाइएला भन्ने चिन्तामा छन् । सुरक्षित आवासको अभावमा उनीहरुले भत्किएका संरचना हटाएर टिनको घरटहरा निर्माण गरी बस्न थालेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार गत मङ्सिरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दिएको दुई लाख र नासाँे गाउँपालिकाको एक लाखमार्फत बाढीपीडितले अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेका हुन् । बाढीपीडितका लागि अबको वर्षायाम अगावै स्थानान्तरण वा सुरक्षित तबरबाट बस्ती बसाल्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको प्रजिअ आचार्यले बताउनुभयो । तीन तहको सरकारसँग आग्रह पश्चात् त्यहाँका स्थानीयवासी सुरक्षित भएको उहाँले बताउनुभयो । गत जेठ ३१ र असार १ गते मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले तालगाउँ र सिरानताल तहसनहस पारेको बस्ती हो ।

जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्ने विज्ञको सुझावपछि सुरक्षित वासस्थानको खोजीमा भौँतारिएका स्थानीयवासीलाई हिउँदभित्रै घर बनाउने पिरलो भएको विस्थापितहरु बताउँछन् । बाढीपहिरा जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई पुर्खौली थातथलो छोड्नुपर्ने चिन्ता पनि उतिकै छ । घर बनाउनकै लागि उनीहरूले सुरक्षित ठाउँ अझै पाउन सकेका छैनन् ।

जग्गा अभावकै कारण प्रभावितहरूको सुरक्षित आवास निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् । सिरानतालको सात र तालगाउँको ४३ घरधुरी अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको रकमबाट टहरा बनाउन पनि नपुगेको बाढीपहिरा पीडितको गुनासो छ । रगत पसिना बगाएर बनाइएको घरबारी बगाएपछि गाउँले अलपत्र परेका छन् । तालगाउँका बाढी प्रभावित आन्द्रे गुरुङले लामो समयपछि टिनको टहरा बनाएर बस्न पाएकामा खुसी लागेको बताउनुभयो । “ढिलै भए पनि वर्षायाममा ओत लाग्ने ठाउँ बनेको छ । सरकार रहेको आभास भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नदीको किनारमा रहेको तालगाउँ बाढीको धेरै जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । सिरानताल क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनको तयारी थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ । रासस