सत्तारुढ गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग ९एमसीसी० जसरी पनि पास गर्न र चुनाव सार्नका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आएको नेकपा एमालेले ठहर गरेको छ ।

नयाँ बानेश्वरमा आज सोमवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गलत भएको र यसलाई सडक, संसद् र न्यायालयबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो, माओवादी पनि त्यति बेला सरकारमा थियो ।

चोलेन्द्रशम्शेर जबरा असल र विवादरहित व्यक्ति भएकाले उहाँमाथिको महाअभियोगको प्रस्तावको विरोध गरेको नभइ सत्तारुढ गठबन्धनले थुप्रै षड्यन्त्रका साथ प्रस्ताव ल्याएकाले विरोध गर्नुपरेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो ।