मधेस प्रदेश सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई बल्ल राहत दिने तयारी गरेको छ । गत कात्तिकको अन्त्यतिर भएको वर्षाका कारण प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका धानबालीमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मनिषकुमार पालले सबै जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पीडित किसानको नाम, क्षतिको विवरण र बैंक खाता पठाइदिन पत्राचार गरिसकेका बताउनुभयो ।

स्थानीय तहहरूबाट विवरण आउन ढिलाइ भएको र विवरण सङ्कलन भएसँगै राहत वितरण सुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । वर्षाका कारण भएको क्षतिको विवरणका आधारमा किसानलाई राहतस्वरुप खातामै रकम पठाइने उहाँको भनाइ छ । पीडित किसानलाई राहत दिने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको थियो ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादवका संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको सदस्यमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री शत्रुधन महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मालाई चयन गरिएको छ ।

समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, किसानको मलखाद, बीउबिजन तथा सिँचाइ समस्या, बिमाको अवस्था, डुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रिकीकरणको अवस्था र अगामी रणनीति, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेस प्रदेशको भू–उपयोग नीति निर्माण एवं मधेस सरकारले कषि सुधारका लागि गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं आगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको अर्थमन्त्री साहले जानकारी दिनुभयो । रासस