आगामी जेठ ४ गते २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय निर्वाचनको मिति सिफरिस गरेको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘त्यसअगावै स्थानीय तचहको निर्वाचन गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो ।’

आयोगले यसअघि एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमा चुनाव गर्न चाहेन । फाुगन २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो ।

चौतर्फी दबावपछि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु जेठ तेस्रो वा चौथो साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा रहेको जनप्रतिनिधिको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्ने अडानमा छ ।

निर्वाचन आयोगले भने संविधान र ऐन नबाझिएको बताएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानुनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानुनले निर्देश गरेको उपयुक्त व्यवस्था भएको आयोगले बताएको छ ।