प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ पुर्‍याएकामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ ।

नेकपा एमालेको प्रदेश १ कमिटीका अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गरी उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

‘प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन यो कमिटी जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने गठबन्धन सरकारको निर्णयको तीव्र निन्दा, घोर भर्त्सना र व्यापक विरोध गर्दछौं ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।