सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान संशोधनको तयारी गरेको छ । संविधानसँग बाझिएको र संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ (१) खारेज गरिने महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले बताउनुभएको छ। ‘संविधानमा स्थानीय तहका नप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने भनिएको तर ऐनमा २ महिनाअगाडि निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधानको कारण संविधानको धारा २२५ का साथै २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) सँग बाझिएको बताउनुभएको छ। त्यस्तैगरि ऐनको दफा ४ अन्तर्गत सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख गरेको र ऐनको व्यवस्थालाई मान्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ४ महिनाअगाडि नै समाप्त हुने भएकोले उक्त एन संशोधन गरिने महान्यायाधिवक्ता खातीले जानकारी दिनुभएको छ। सोही ऐनको दफा ५५ पनि संशोधन गर्नुपर्ने खातीले बताउनुभएको छ। कार्यकाल सकिएपछि स्थानीय कार्यपालिका कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नभएको र निर्वाचन नहुदासम्म रिक्तता हुन नदिन ऐनमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११५ संशोधनको तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूको सुझावअनुसार संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई सरकारले अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ।