बतास समुहले गैर कानुनी ढंगबाट नारायणहिटी दरबार परिसरमा होटेल सन्चालन गर्न लागेको खबर संचारमाध्यमहरुले लेख्न थालेपछी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा अर्को आदेश नहुंदा सम्मको लागि निर्माण कार्य स्थगित गरिएको छ । साथै सो बिषयमा थप अध्ययनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गर्ने भएको छ ।

पशुपतीको धर्मशालामा पनि बतास समुहले कब्जा जमाएर बसेको छ । पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरुलाई खान र बस्न सहज होस् भनेर भारत सरकारको सहयोगमा बनेको पशुपतीको धर्मशालामा पनि बतास समूहले ‘होटल आनन्द’ चलाइरहेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा.प्रदीप ढकालले मिलेमतोमा १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशाला,मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी गैरकानूनी रुपमा बताससँग सम्झौता गरेका थिए । प्रत्येक महीनाको सात गतेभित्र भाडा बुझाउनुपर्ने र त्यसरी नबुझाए जरिवाना लाग्ने व्यवस्था भएपनी होटेलले सम्यमै भाडा नतिरेको र  समयमै भाडा नबुझाउँदा समेत कोषले छुट दिंदै आएको छ । त्यती मात्रै नभएर अहिले अनुमती बिना नै धर्मशाला परीसरमा संरचना थप्ने र अन्य निर्माणका कामहरु भैरहेको छ । तर पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने थाहा नभए जसरी मौन बसेको छ ।

त्यस्तै, पाटन संग्रहालय विकास समितिका सटर पनि बतास समुहले भाडामा लिएर तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउँदै आएको छ । बतासको बिपिएस लिजिङ एन्ड अर्गनाइजेसनले नै सो लिजको ठेक्का पाएको थियो । २०७३ साल देखि १५ बर्ष सम्मको लागि उक्त भवन बतास समुहले लिजमा लिएको हो । 

त्यतीमात्रै नभएर बतास समुहले सेती नदी थुनेर ३५ वर्षसम्म रामघाटबाट ढुंगा–गिट्टी, बालुवा निकाल्ने तयारी गर्दैछ । पोखरा महानगरले वार्षिक जम्मा ७ करोडका लागि सेती नदी बतास समुहकै ‘बी रिभर माइनिङ’ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । बी रिभर माइनिङले मोरेखरे घाटमा पनि बाँध बनाएर  ढुंगा, गिट्टी दोहनका लागि तयारी गरेको छ । यसका लागि महानगरले सम्झौताको तयारी गरिसकेको छ । जसको  लागि मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालि नामक कम्पनी खडा गरिएको छ । मोरेखरेमा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बतास समूहकै योजनामा निजी कम्पनीबाट तयार भएको प्रस्तावअनुसार महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन र नियमावली २०७५ बनाएर त्यसकै आधारमा पोखराका सबै  प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने तयारी गर्दैछ । जसअनुसार सेती खोच र डेभिज फल्स ४० वर्षका लागि कर्केनकुमार गुरुङको सेती क्यान्योन प्रालिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरिसकेको छ । 

निनियम मिचेर नारायणहिटी भित्र होटेल निर्माण गरिंदै : लिन्क क्लिक गरेर यो पनि पढ्नुहोस् ।https://nepalrastriyadainik.com/trending/729/