काठमाडौँ — गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न १२० बिघा जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई सुम्पिनेगरी भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रका स्थानीयको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी समझदारी गरेको थियो ।

समितिको बैठकले उक्त सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । समितिले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले निजी कम्पनीलाई रामग्राम क्षेत्र सुम्पिने काम गैरकानूनी रुपमा र जनआस्था माथीको प्रहार भएको उल्लेख गरेको छ । कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले
पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच उक्त लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।