सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्षसम्म कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन विधेयकमा सेवा अवधि ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउन माग गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

विधेयकले अघिल्लो निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई एकीकृत गरी एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउने र स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव अगाडी सारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको विधेयकको मस्यौदामा ऐन जारी भएपछि ५८ वर्षको सेवा अवधि दुई वर्ष ५९ कायम हुने र दुई वर्षपछि बढाएर ६० पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष तोकेपछि नयाँ कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने भएकाले दुई चरणमा उमेर हद बढाउन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा संघीय निजामती सेवामा स्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । र, प्रदेशका निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय सेवामा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नपर्ने प्रस्ताव छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू पनि राज्य सेवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्छन्। यदि तिनीहरूले सेवा परिवर्तन गरे, पुरानो अवधि पनि गणना गरिनेछ।

तर माथिल्लो तहमा आउनका लागि कर्मचारीले सीमित कोटामा अन्तर-स्तर प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्तरस्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट स्तर परिवर्तन गर्ने अवसर दिने प्रणाली’ । अन्तर-स्तर प्रतियोगितामा कुनै पनि तहबाट अर्को तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै प्रतिबन्ध छैन।

विधेयकमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा दरबन्दी रिक्त भएमा र बढुवाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने भएमा प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहका एक तह मुनीका कर्मचारीले बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।

विधेयकमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रै अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर त्यसका लागि प्रत्येक राज्य सरकारले निश्चित आधार र मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।